कर्णालीका जनप्रतिनिधी: निति तथा कार्यक्रम पढेको लाखौं रकम लिन्छन्

सुर्खेत ।
महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीले पारिश्रमिक कर नतिरेको र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेबापत पनि जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिकबापत ठूलो रकम लिएको उल्लेख गरिएको छ । आव ०७५÷७६ मा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले पारिश्रमिक कर नतिरेको र स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत ठुलो रकम लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आव ०७५÷७६ मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले दुई लाख, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले एक लाख, तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले ९५ हजार र पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्दकली महताराले ५० हजार लिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत दैलेख भैरवी गाउँपालिकाले एक लाख, गुराँस गाउँपालिकाले ५० हजार र डुंगेश्वर गाउँपालिकाले २५ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले पारिश्रमिक कर बुझाउनु पर्नेमा त्यहाँ कार्यरत प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक कर नबुझाएको उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले १४ लाख ६७ हजार पारिश्रमिक कर असुल गरी संघीय संच्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् ।