२०८३, १७ असार बुधबार

विपदविरुद्ध कर्णाली सरकारः पालिकामा टास्क फोर्स, राजमार्गमा स्काभेटर

 

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट कर्णालीका नागरिकलाई जोगाउन, उद्धार गर्न राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन भन्दै ७९ वटा पालिकामा टास्क फोर्स गठन गर्ने तयारी गरको छ । ‘विपदमा परेकाहरुको तत्काल उद्वारका लागि कार्यदल गठन गर्ने तयारी सुरु गरेका छौं ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, स्थानीय युवा, स्वास्थ्यकर्मी र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि उक्त कार्यदल (टास्क फोर्स)मा रहनेछन् ।’
उनका अनुसार सरकारले पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भए तुरुन्त खुलाउन निश्चित दूरीमा पायक पर्ने गरी स्काभेटर तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ । राजमार्गको २० देखि ३० किलोमिटरभित्र स्काभेटर राखिनेछ । त्यस्तै सडक पुगेका प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्य सामग्री ढुवानीका लागि एउटा ट्रक तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ । सडक नपुगेको ठाउँहरुमा हेलिकप्टरको प्रयोग गरिने छ ।
सोमबार बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरी नदी किनार र बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीका वासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुलाई खाद्य आपुर्ति र आवास व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नेछ । पीडितको तत्काल उद्धार र राहत वितरणका लागि कम्तीमा ३ महिना एउटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । ‘संघीय सरकार र नेपाली सेनाको समन्वयमा कर्णालीकै लागि एउटा हेलिकप्टरसमेत तयारी अवस्थामा राख्ने तयारीमा छौं’ उनले भने ।

‘सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन मात्र नभई, मानवीय क्षति कम गर्नका लागि पूर्वाभ्यास पनि गराएका छौं,’ कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘हामीले विपद व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण तयारी थालेका छौं ।’ मन्त्रालयले उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई रबर बोट, लाइफ ज्याकेटलगायतका आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
उद्धार कार्यको लागि नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा हरेक स्थानीय तहमा उद्धार टोली निर्माण गरी सक्रिय बनाउने, उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था मिलाउने, विपद प्रभावित समुदायको लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका वन्दोबस्तीका सामग्री व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।