कृषि विकास कार्यालय कालिकोटका कर्मचारीको मिलेमतोमा दश लाखमध्ये डिपीआरमै साढे चार लाख स्वाहा, उपभोक्ता मारमा !

सुर्खेत, २१ असार ।
कर्णालीको कालिकोट जिल्लालाई त्यस्सै भनिएको होइन, त्यहाँका विकास निर्माणमा कर्मचारी, प्राविधिकले नागरिकलाई सास्ती दिन जानेका हुन्छन भन्ने । यस्तै अच्चम लाग्दो कार्य कालिकोटमा सम्पन्न भएको छ । कालिकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं. दुइमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत कृषि विकास कार्यालय कालिकोटले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सञ्जेलवाडा, बाँजथला कुइँकेलवाडा नामक कृषी सडक निर्माण गर्न भन्दै दश लाख रुपैंया विनियोजन ग¥यो । बजेट आएपछि सडक बन्नेमा स्थानीयहरु आशावादी बने । उनीहरु क्ृषि उपजलाई ट्याक्टरमा भएपनि स्थानीय बजारमा लिन सहज हुने भयो भन्ने अपेक्षाका साथ उपभोक्तँ समिति गठन गरी काम सुरु गरे ।
तर, कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा दश लाखको योजनामा साढे चार लाख रुपैंया बीरेन्द्रनगरमा रहेको धीर बहादुर फडेराको इन्जिनियरिंग रिर्सोस मल्टिपल नामक कन्सल्टेन्सीलाई कार्यालयले सोझै खातामा दियो । कन्सल्टेन्सीले रौतहटबाट दुइ जना प्राविधिक ल्याएर सर्भे ग¥यो । एक लाख रुपैंया वृक्षारोपण गर्न भन्दै अलग राखियो । त्यसबाट बचेको साढे चार लाख रुपैंयाले ७० जाली खरिद गरियो । जालीको मूल्य प्रतिजाली ३२ सय भन्दा बढि खरिदमा खर्च भयो । ‘१.५ वर्ग मिटरका ४० वटा र दुइ वर्ग मिटरका ३० वटा जाली हामीले खरिद गरेका थियौं । त्यसमध्ये हामीले डेढ वर्ग मिटरको जाली भरेवापत १५ सय र दुइ वर्ग मिटरवाला जाली भरेवापत २ हजार दियौं ।’ उपभोक्ता समितिका सचिव मनप्रसाद तिमिल्सेनाले भने, ‘एक लाख बीस हजार जाली भरानमा खर्च भयो । ४५ हजार गाडी भाडा दियौं । समिति खर्च भनेर २० हजार खर्च भयो । अरु सबै जाली खरिदमा खर्च भयो । ढुंगा टाढा देखि ल्याउँनु पर्ने थियो । हामी सबै अन्यायमा प¥यौं । एक लाख रुपैंया वृक्षारोपणका लागि भनेको छ । दुइ किलोमिटर हिँडेर अहिले सेरीघाटमा टिमूरको विरुवा लिन जाँदैछु ।’
उनले सडकमा जाली भर्ने खर्च नै कम भएको गुनासो गरे । ‘दश लाखमा ४ लाख ४९ हजार रुपैंया डिपीआरवालालाई दिएछन् । एक लाख रुपैंया र्वषारोपण गर्न दिएका छन् ।’ उनले भने, ‘हामीलाई चार लाख एकाउन्न हजार मात्रै दिइयो । यो पैसाले के काम गर्नु, कसैको पनि श्रम अनुसारको पैसा दिन सकिएन ।’ वडा नं. दुइ का अध्यक्ष मानबहादुर शाहीको सहयोगमा जालीको जाँगी खन्ने र ढुंगा फुटाउन डोजर सहयोग मागेर काम सम्पन्न गरिएको उनको भनाई थियो ।
उनले डिपीआर कै नाममा आधा बजेट लगेको र त्यो बजेटमा काम गर्न सकिँदैन भनेर कार्यालयलाई भनेपनि कसैले नसुनेको बताए । ‘हामीले सबै स्थानमा गुनासो पोख्यौं कतैबाट पनि सुनुवाई भएन ।’ उनले भने, ‘हामीमाथि अन्याय भयो । गाउँकाले दश लाख रुपैंयामा अरु रुपैंया कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । डिपीआर भनेर कसरी बुझाउनु समसया भयो ।’
वडा अध्यक्ष शाहीले पनि काममा नागरिक पिल्सिएको बताए । ‘मैले प्रदेश सभा सदस्य कुर्मराज शाहीलाई भनेको थिएँ । यहाँ अन्याय भो भनेर । उहाँले मन्त्रीलाई भन्नुभयो तर केहि भएन । नागकिरले धेरै टाढाबाट श्रमदानमै ढुंगा बोकेर भएपनि काम गरे ।’ उनले भने, ‘मैले उजुर गर्न खोजेको थिएँ । डिपीआर बनाउन पाउने कानून भएको जिल्लाका हाकिमले भनेृ । अनि म पनि चुप लागें । तर यहाँका नागरिकमाथि अन्याय भएको मैले चुपचाप हेरिरहें ।’
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख भरत शाहले कार्यालयबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे । ‘दश लाखमा साढे चार लाख कन्सल्टेन्सीको खातामा रकम गएको छ । त्यो वाहेक एक लाख रुपैंया वृक्षारोपणकालागि खर्च हुनेछ ।’ उनले भने, ‘बाँकी रकम उपभोक्तँको खातामा गएको छ ।’ उनले भने, ‘तीनै पक्षलाई हामीले बोलाई छलफल गरेका छौं ।’ उनले कन्सल्टेन्सी कार्यालयकै समन्वयमा छनौट भएको स्वीकार गरे ।
यता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतसँग बुझ्न खोज्दा उनको मोबाईल अफ थियो भने ल्याण्डलाईन फोन उठेन ।