लकडाउनको अवधिमा कर्मचारीको तलब दिन पचास प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्न सरकारसँग महासंघको माग

सुर्खेत, २८ जेठ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार बन्दाबन्दीमा ठप्प रहेका उद्योग, व्यवसायहरुलाई सरकारले आर्थिक अनुदानका साथै यस अवधिसम्मको श्रमिक, कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि पचास प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने माग प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीमार्फत प्रधानमनत्री कार्यालयमा पेश गरेका छन् । अध्यक्ष धनबहादुर रावतको हस्ताक्षर रहेको मागपत्रमा बन्दाबन्दीले पारेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गरी राहत एवं सहयोगको प्याकेज निर्धारण गर्न निजी क्षेत्रको समेतको प्रतिनिधित्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘सरकारी अनुदान वा सहयोग दिंदा सर्वाधिक प्रभावित उद्योग, व्यापार, कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रगत उद्योगी, ब्यापारीको पहिचान गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने, सबैखाले उद्योग व्यवसायलाई बन्दाबन्दी अवधिभरको बैंकब्याज पूर्णरुपमा मिनाहा गरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको ६ महिनापछि मात्र आयकर तथा बैंक किस्ता बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखेका छौं ।’ अध्यक्ष रावतले भने, ‘पुरानो धितोजमानीका आधारमा न्यूनतम ब्याजदरमा थप ५० प्रतिशत पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय शुरु गर्दा राज्यका निकायहरुले शुरुदेखि नै लिने सम्पूर्ण किसिमका राजस्व, महशुल, शुल्क निश्चित अवधिका लागि छुट दिनुपर्ने र बन्दाबन्दी अवधिभरको घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने कुरा मागपत्रमा उल्लेख गरेका हौं ।’

उनले लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने गरी महिनौं दिनसम्म बन्दाबन्दी गरेर उद्योग व्यवसाय ठप्प भइसक्दाको अवस्थामा पनि बन्दाबन्दीको विकल्प नखोज्ने र निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राहत प्याकेज समेत घोषणा नगर्ने सरकारको अकर्मण्यता र असक्षमता प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
‘अन्य कुनै तयारी र सावधानी नअपनाई विकल्पविहीन रुपमा बन्दाबन्दी मात्र लम्बिंदाको प्रत्यक्ष प्रभाव एक्लो निजी क्षेत्रले मात्र व्यहोर्नुपरिरहँदा पनि अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको उपेक्षाका कारण हाम्रो संयमताले सीमा नाघेको छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले औपचारिक घोषणा गर्नुभन्दा दुई दिनअघि देखि नै सम्पूर्ण पसल बजारहरु स्वतःस्पूmर्त रुपमा बन्द गरी सरकारी घोषणा र निर्णयहरुलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रले दैनिक करोडौं रुपैयाँको आर्थिक क्षति व्यहोरेरै भएपनि धैर्यता र संयमतासहित सरकारलाई साथ दिंदै आएको हो । अढाई महिनाभन्दा लामो बन्दाबन्दीका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रलाई राहत दिनुको साटो एकतर्फी रुपमा बलजप्mती कर तिर्ने मिति घोषणा मात्र गर्दै जाने सरकारी कार्यले हामीलाई झनै हतोत्साही र निराश मात्र बनाएको छ ।’

अध्यक्ष रावतले बन्दाबन्दीको यस कठिनतम् अवस्थामा पनि आप्mनो लगानी र स्वास्थ्य समेतको जोखिम मोलेर निजी क्षेत्रले अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति एवं वितरण सहज बनाएर आमनागरिकलाई सेवा प्रदान गरेको योगदानलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकाले निजी क्षेत्रको योगदान र जर्जर अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दा हामी निकै दुःखी भएको बताए ।