विधायन समितिलाई मन्त्री रावलको जवाफः दैनिक एक हजार नागरिकको पिसीआर जाँच गर्ने तयारीमा छौं

सुर्खेत, २६ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग कर्णालीमा कोरोना संक्रमण जाँचको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ । सोमबार मन्त्री रावललाई बैठकमा नै बोलाएर कर्णालीमा कोरोना संक्रमण, जोखिमको अवसथा, नियन्त्रण, पिसिआर जाँचको अवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्थालगायतका विषयमा छलफल गरेको हो । हाल बढिमा तीन सय जनाको पिसिआर जाँच गरिरहेको सरकारले निकट भविष्यमा एक जार नागरिकको स्वाव जाँच गर्ने तयारी भइरहेको जवाफ दिएका छन् ।
विधायन समितिका सदस्यहरु जीवनबहादुर शाही, विन्दमान विष्ट, देवि वली, चन्द्रबहादुर शाही, मिनासिंह रखाल, धर्मराज रेग्मीलगायतले कर्णालीमा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न के काम भएको हो रु सरकारले के गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले जनप्रतिनिधिले पिसिआर मेसिन राख्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको, विभिन्न क्वारेन्टाईनमा मदिरा पार्टी हुने र त्यसले प्रहरी चौकीसम्मै मुद्दा पुग्ने गरेको, दैलेख, सल्यान र सुर्खेतमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या उल्लेख्य देखिएको, कोरोनाको परिक्षण गर्दा नतिजा थाहा पाउन हप्तौं पर्खनुपरेको, अन्य रोगका विरामीहरुले उपचार गर्न नपाई ज्यान गुमाउनु परेको, एम्बुलेन्स र शववाहनको अभाव भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनमा मन्त्रीको धारणा माग गरेका थिए ।
सांसदहरुको जवाफ दिदैं मन्त्री रावलले देशमै सबैभन्दा बढि प्रतिशत पिसिआर जाँच भएको प्रदेश कर्णाली भएको बताए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कर्णाली प्रदेशले प्रति दश हजार नागरिकमा चालिस जनाको पिसिआर गर्न सरकार सफल भएको छ । हामीले हालसम्म १० हजार १८४ जनाको पिसीआर जाँच गरेका छौं । त्यसमा नौ हजार १२४ जनाको नेगेटिभ आएको छ र ६।३४ प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यी संक्रमण देखिएका अधिकांश भारतबाट आएका नागरिकहरु रहेका छन् । समूदाय स्तरमा अहिलेसम्म कोरोना फैलिइसकेको छैन ।’ मन्त्री रावलले भने, ‘२२ हजार ९०५ जनाको हामीले आरडिटी जाँच गरेका छौं । त्यो जाँचमा ५६० जनाको नतिजा पोजेटिभ आएको हो ।’ मन्त्री रावलले सरकारले सुर्खेतमा अर्को पिसिआर मेसिन जडानकालागि टेण्डर आव्हान गरिसकेको बताए । यसका साथै अन्य जिल्लामा पिसिआर मेसिन जडान गर्नेबारेमा मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको बताउँदै मन्त्री रावलले अहिले कर्णालीमा रहेका मेसिनको क्षमता बढाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । मेसिनको क्षमता बढेको खण्डमा कर्णालीमा कम्तिमा एक हजार नागरिकको दैनिक स्वाव जाँच गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

मन्त्री रावलले सरकारले कर्णालीका २७ पालिकामा पचास बेडका आइसोलेसन सेन्टर स्थापनाको कार्य अघि बढिसकेको बताए । ‘सल्यान जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन स्थापना भइसकेको छ । अन्य स्थानमा बनिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘आइसोलेसनमा बसेका नागरिकलाई पिसिआर जाँच पछि मात्रै घर पठाउने निर्देशन सबै अस्पताललाई दिइ सकेका छौं । तेह्रौं दिनमा पिसिआर जाँच गर्ने, पोजेटिभ देखिएको खण्डमा १९ औं दिनमा फेरि जाँच गर्ने योजना हामीले बनाएका छौं ।’
मन्त्री रावलले अहिले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको बताए । ‘६४ प्रतिशत कर्मचारीको दरवन्दी अहिले पनि रिक्त छ । स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । अहिले फैलिएको जसरी कोरोना फैलिएको खण्डमा हामीलाई कम्तिमा २२० जना भन्दा बढि स्वास्थ्यकर्मी करारमा लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो पनि पर्याप्त भने हुने छैन ।’ उनले भने, ‘यहाँका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आउन भनेर एक सय पैंतिस प्रतिशत भत्ता दिदा पनि आएका छैनन् ।’ मन्त्री रावलको भनाई सँगै सांसदहरुले दुइ सय पचास प्रतिशत भत्ता दिएरै भएपनि स्वास्थ्यकर्मचारिको व्यवस्थ ागर्न आग्रह गरे ।
सांसदहरुले संघीय सरकारले सुदुरपश्चिममा कोरोना देखिदा स्वास्थ्यकर्मी पठाएको स्मरण गर्दै कर्णालीमा पनि माग गर्न आग्रह गरे । यसकालागि समितिले के लेख्नु पर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो तयार भएको उनीहरुले बताए ।
सांसदहरुले संघीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले १८ जना डाक्टर पठाएको जानकारी दिइएको बताउँदै ती डाक्टर कता छन भनेर प्रश्न सोधे । ‘केन्द्रबाट आउने डाक्टरहरु हाम्रो मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउनु पर्छ । आउँछन्, तर अहिलेसम्म त्यस्ता एक जना पनि कर्णालीमा डाक्टर आएका छैनन् ।’ मन्त्री रावलले स्पष्ट पारे ।