सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको सान्दर्भिकता

आफ्नै दैनिकी पल्टाएर हेरें । मिति २०७६ साल चैत्र ५ गतेको। चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसइइ परीक्षाको पूरा तयारी भइसकेको । कतिपय मानिसहरुमा परीक्षा हुदैन कि भनेर आशंका र भ्रम । त्यही भ्रमलाई चिर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परीक्षा रोकिदैन, हुन्छ भन्दै दिउसो नै विज्ञप्ती जारी । सरोकारवाला सवैबाट परीक्षाको पूरा तयारी गरेर अन्ततः भोलीपल्ट विहान सञ्चालन हुने परीक्षाको प्रतीक्षा गर्दै बेलुकाको खाना खाँदै गरेको अवस्था । त्यतिबेलै परीक्षा स्थगित भएको अर्को विज्ञप्ति मन्त्रालयबाट जारी । उक्त अनपेक्षित विज्ञप्ती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल । विज्ञप्तीको पक्षविपक्षमा क्रियाप्रतिक्रियाहरु प्राप्त । कतिपयका प्रतिक्रियाहरु बाँचेपछि परीक्षा दिदै गरौला भन्ने तर्फ केन्दित । कतिपयका प्रतिक्रियाहरु विद्यार्थीहरुलाई अन्तीम अवस्थामा आएर धोका दिएको भन्ने तर्फ केन्द्रित । अन्तत अहिलेपनि नागरिक समाजले महत्वका साथ हेरिदै आएको एसइइ लगायत कलेज र सिटीइभिटी तर्फका परीक्षाहरु स्थगित । सरकारको नूनपानी खाएको नाताले विज्ञप्तीको पालना गर्नु मेरो जिम्मेवारी । अन्तरमन भने विद्यार्थीहरुलाई यसरी धोका दिनु हुदैनथ्यो भन्नेतर्फ उन्मुख ।
त्यतिबेलासम्म नेपालमा चाइनाबाट घर फर्केको एकजना एक्तीस बर्षे नेपालीमा मात्र कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि । यसरी चैत्र ६ गतेबाट बन्द भएका शिक्षणसंस्थाहरु अहिलेसम्म पनि यथावत । परीक्षाको तयारी गरेका विद्यार्थीहरुमा त्यतिबेलादेखि सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक समस्या अहिलेससम्म पनि कायमै । पछिल्लो समयमा आएर एसइइ परीक्षा नदिए पनि हुन्छ भन्ने तर्फबाट समेत बहसको उठान । यो बहसले प्रतिभावान विद्यार्थीहरुमा अझै ठूलो धक्का र मनोबैज्ञानिक समस्या बल्झिएको स्थिति छ । विद्यार्थीलाई आश्वस्त हुने गरी सम्बन्धित निकायहरुले कुनै कुरा बोल्न नचाहेको र बोल्न आवश्यक पनि नठानेको देखिन्छ । त्यो भन्दा सिफारिस र सुझाव आयोग बनाएर चुप लागेको सर्वत्र आभास छ । त्यतिबेलादेखि अढाइ महिना नाघिसक्दाको अवधि अहिलेसम्म पनि शिक्षामा एकाध काम बाहेक अरु खासै हुन सकिएको देखिदैन । बरु शिक्षा झन पछि झन अतिआवश्यक कामको सूचीबाट हट्दै हट्दै गइरहेको छ । भएका एकाध काममध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ साल जेठ १८ गते बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । केही नहुनु भन्दा थोरै भएपनि हुनु निको भनेझै निर्देशिकाबाट समेत कोरोनाको अवधिमा विद्यालय शिक्षालाई कसरी लैजाने भन्ने कुराबारे केही हदसम्म मार्गदर्शन गरिएको छ जसलाई केही महत्वपूर्ण कुराहरु देहायबमोजिम पेश गरिएको छ ।

विद्यार्थीहरुको पहिचान र वर्गिकरण यसरी ५ समूहमा गरिएको छः सवै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, रेडियो र एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्यूटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएको विद्यार्थी समूह र इन्टरनेट तथा सूचना–सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह । यसरी गरिएको वर्गिकरणको आधारमा विद्यार्थीहरुको नामनामेसी, आमाबाबुको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर समेत खुलाई स्थानीय तहमा पेश गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । लकडाउन वा अरु कुनै समस्याका कारण उक्त विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था भएमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रको अभिलेखको आधारमा चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने कक्षा एकीन गरी विवरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । । यसरी समूहकृत गरिएका विद्यार्थीहरुलाई सिकाइमा सहज हुने अवस्था विश्लेषण गरी सहजीकरण गर्ने कार्ययोजना पनि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र यसरी कार्ययोजना बनाउदा विद्यालयगत, क्षेत्रगत, वडागत, कक्षागत वा अन्य उपयुक्त समूहमा विभाजन गर्ने सकिने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा उल्लेख भएका सवै समूहका विद्यार्थीहरुलाई पाठयपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा छ । तत्पश्चात समूह अनुसारका सामग्रीको व्यवस्थापन र उपलब्धताको बारेमा मन्त्रालयदेखि शिक्षकको छाता सँगठनसम्मको भूमिका उल्लेख छ । मन्त्रालयको भूमिकामा अन्तरमन्त्रालय तथा निकायहरु र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबाट सम्पादन हुने काममा समन्वय गर्ने, इन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने आदि उल्लेख छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भूमिकामा राष्ट्रियस्तरमा एकिकृत शिक्षा इ–लर्निङ पोर्टलको निर्माण गरी शैीक्षक सामग्रीहरुलाई अनलाइन एवम अफलाइन मोडमा सर्वसुलभ बनाउने, सवै किसिममका सामग्रीहरुको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने, संघसंस्था लगायत व्यक्तिबाट समेत निर्माण गरिएका बजारमा उपलब्ध सामग्रीहरुको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार खरिद गरी वितरण गर्ने, सिकाइ सहजीकरण कार्यका लागि बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने आदि समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेशको भूमिकामा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्राप्त सामग्रीहरु प्रदेशस्तरमा रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारणका लागि व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय तहबाट भएका काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, शिक्षकको क्षमता विकास एवम मनोपरामर्श र अभिभावकका लागि घरायसी विद्यालयजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप बमोजिम प्रदेशस्तरमा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका सामग्रीहरु विकास गरी प्रशारण गर्ने गराउने, त्यस्ता सामग्रीहरु वेभसाइटमा राख्ने र राख्न लगाउने, त्यस्ता सामग्रीहरुलाई अफलाइन मोडमा समेत स्थानीय तह र विद्यालयलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यहरु समावेश गरिएको छ । स्थानीय तहको भूमिकामा रेडियो, टेलिभिजन तथा अफलाइनबाट स्थानीय शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको सहभागितामा सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम उत्पादन तथा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय रुपमा बसोवास गरिरहेका शिक्षक तथा स्वयम्सेवकलाई सहजकर्ताको रुपमा परिचालन गर्ने गराउने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट उत्पादन गरिएका अनलाइन, अफलाइन र छापा सामग्रीहरु विद्यालयलाई उलब्ध गराउने, विद्यार्थीहरुलाई घरघरमा पाठ्यपुस्तकहरु पु¥याउने लगायतका काममा वडालाई परिचालन गर्ने आदि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी विद्यालय र शिक्षकको भूमिकामा निर्देशिकाले तोकेबमोजिम आफ्नो सेवा क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुको पहिचान तथा बर्गिकरण गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने गराउने, स्थानीय परिवेश अनुसार छापा वा डिजीटल शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्न र रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनमा सहजकर्ताको रुपमा काम गर्न शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, विद्यार्थीहरुको सहभागिता र सिकाइको निगरानी तथा मूल्याङ्कन गर्ने, आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका सवै विद्यार्थीहरुलाई सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने, व्यवस्थापकीय प्रवन्धको विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने आदि जस्ता कुराहरु समेटिएको छ । त्यसैगरी शिक्षकका पेशागत सङ्गठन र विद्यालयका छाता सङ्गठनहरुले अनलाइन भिडियो कन्फरेन्स प्रणालीको प्रयोग गरी शिक्षकको क्षमता विकास तथा विद्यार्थीहरुको सिकाइका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निर्देशिकामा सञ्चार क्षेत्र, प्रकाशन तथा प्रसारण संस्था, निजी क्षेत्र, अभिभावक, बैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइका लागि प्रदेशले र स्थानीय तहले तोकेबमोजिम गठन भएका समन्वय तथा अनुगमन समिति आदिको भूमिका समेत उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षामा कोरोना कोविदले निम्त्याएको अन्यौललाई हल गर्नका लागि केही हदसम्म निर्देशिकाले मार्गनिर्देश गर्न सफल भएको छ । यसका अतिरिक्त निर्देशिकामा स्रोत साझेदारीका लागि बैकल्पिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सझेदारी तथा सहकार्य गर्न सकिने लेखिएको छ । निर्देशिकामा उल्लेख गरेका कार्यक्रममा पहुँच हुने विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र प्राथमिकता अनुसारको कार्यक्रम छनौट गर्ने सकिने भनिएको छ । प्रारम्भिक बालविकास उमेरका बालबालिकाको सहजिकरणका बारेमा पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सवै बालबालिकाका लागि बैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सहजीकरण गर्दा निर्देशिकामा उल्लिखित ब्यवस्थाका अतिरिक्त थप व्यवस्था गर्न सकिने कुरा पनि उल्लेख भएको छ ।

यसका साथै स्थानीय तहको भूमिकामा भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थी संख्याका आधारमा भौतिक दूरी कायम राखी कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय तहको भूमिकामा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा उल्लिखित दुईवटा प्रावधानहरुलाई मध्यनजर राखी कतिपय विद्यालयहरुलाई स्थानीय परिवेश कोरोनाको हिसावले सुरक्षित देखिन्छ भने विगत जस्तै नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि कुनै बाधा नहुने र कतिपय विद्यालयलाई विद्यार्थीहरुको बीचमा निश्चित दुरी कायम हुने गरी विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित गराएर सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्थालाई समेत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई निर्णय गर्न ठाउ राखिदिएको देखिन्छ जुन उचित पनि हो ।
राम्रा भनी नाम कमाएका र विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयहरुका लागि यो निर्देशिकाले आफ्नो सेवा क्षेत्रका विद्यार्थी भनी उल्लेख गरेकोमा असहज भएको छ । कतिपय माध्यमिक विद्यालयमा धेरै जिल्लाका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेको र उनीहरुले लकडाउनको अवधिमा आआफ्नो घरमा रहेको अवस्था छ । त्यस्ता विद्यार्थीहरुले आपूmले पढिरहेकै विद्यालयमा पढ्न चाहेमा र उनीहरुसँग अनलाइनको पहुँच पनि नभएको अवस्थामा त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई समेट्न कठिन छ ।

निर्देशिकाले विद्यालय जाने उमेरका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेत विद्यार्थी सम्झनु पर्दछ भन्ने कुरा अलि असान्दर्भिक देखिन्छ । अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरको भएकोले होला, विद्यालयका स्थगित परीक्षाको बारेमा निर्देशिकाले केही बोलेको छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भूमिकाको बारेमा पनि मौन छ निर्देशिका । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट सेवा खरिद वा प्राप्त गर्ने भूमिका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफुले नराखी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । निर्देशिकाका अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक रुपमा समस्यामा परिरहेका परीक्षार्थीहरुका निम्ति स्थगित परीक्षाहरु हुने वा नहुने, हुने भए कुन मोडलमा हुने, कहिलेसम्म हुने आदि जस्ता विषयको बारेमा समेत मन्त्रालयले अविलम्ब औपचारिक रुपमा बोल्नु पर्ने जरुरी भइसकेको छ ।