चार जिल्लामा लकडाउन खुल्ला गर्न प्रदेश सरकारको आग्रह, यार्सागुम्वा संकलन कार्य गरिने
सुर्खेत, २१ जेठ ।
‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कर्णाली प्रदेश बिपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन ) नियमावली २०७७ स्वीकृत गरिएको छ । कोभिड (१९ को रोकथाम,नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धि कार्य गर्न र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट औचित्यपूर्ण रुपमा प्राप्त भएका कार्यक्रम संशोधन गर्न कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन ,२०७६ को दफा ७ को उपदफा (१० ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार प्रदेश सरकार लाइ रहेको कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धि अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लाइ प्रत्यायोजन गर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन बिशेष कार्यक्रम तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरिएको छ ।’ सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेश कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध कोषबाट रकम निकाशा लीइ संक्रमण फैलिएका दैलेख,सल्यान,जाजरकोट , सुर्खेत,रुकुम पश्चिम , कालिकोट र जुम्ला जिल्लाका केहि स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल ,स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य उपयुक्त स्थानमा आइसोलेशन वेड तयारि गर्ने र प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको लागि आवश्यक पीसिआर किट खरिद गर्ने निर्णय भएको छ ।’ मन्त्री केसीका अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कोभिड–१९ को बिस्वब्यापी संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउने पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालि नागरिकहरुलाई स्वदेश आउँ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि आदेश २०७७ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरि जिल्ला सदरमुकाममा ल्याइएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कवारेंटीनमा पुर्याउने र क्वारेन्टाइन अवधिभर आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न तथा उक्त कार्यादेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अन्य आवस्यक कार्यहरुको समन्वय गर्न प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रिलाइ तोक्ने निर्णय भएको छ ।
‘यार्सागुम्बा संकलनको कार्य खुला गर्ने सम्बन्धमा पोल टेस्टिङबाट हुम्ला, मुगु, जुम्ला र डोल्पामा संक्रमण नदेखिएको र भारतबाट आउने हुम्ला,मुगु र डोल्पाका नागरिकहरुलाइ सुर्खेतमा नै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन भएको अवस्था हुदा भारतबाट आउने व्यक्तिहरुलाई प्रवेश नदिने गरि यार्सागुम्बा संकलनको कार्य जेठ २५ गते देखि खुला गर्ने व्यवस्था हुन् नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘हुम्लाको याल्वांग वितरण केन्द्र र डोल्पाको तिन्जे वितरण केन्द्रमा खाद्यान्न आपूर्तिको लागि बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हुम्लाको याल्बांग वितरण केन्द्र र डोल्पाको तिन्जे वितरण केन्द्रको लागि खाधान्न व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनि लिमिटेडले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मार्ग हुदै खाधान्न आपूर्ति गर्दै आएकोमा हाल कोभिड (१९ का कारण सो मार्गबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था भएको हुदा बैकल्पिक व्यवस्था गरि ति आपूर्ति केन्द्रहरुमा खाधान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाइ निर्देश हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
प्रदेश खाद्यान्न भण्डारण तथा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा कोभिड (१९ को प्रभाबका कारण उत्पन्न हुन् सक्ने सम्भावित खाद्य संकटलाइ दृस्तिगत गरि उद्योग ,पर्यटन, बन तथा बाताबरण मन्त्रालयले तत्काल चामल पच्चीस हजार क्विवन्टल, गहु,बाह्र हजार क्विन्टल र दाल तिन हजार क्विन्टल गरि जम्मा चालिस हजार क्विन्टल खाधान्न खरिद गरि भण्डारण तथा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने र यसको लागि बजेटको व्यवस्था आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीको भनाई छ ।
