कर्णालीका वडाअध्यक्षमा कोरोनाका दुःख, न सेवा सुविधा न सुरक्षा सामाग्री, निरन्तर समूदायमा खटनै पर्ने बाध्यता

शेरबहादुर थापा, सुर्खेत, २० जेठ ।
देशैभरमा कोरोना विरुद्ध व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा बढि कोही खटेका छन भने ति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै हुन । त्यसमा पनि एक नम्बरमा वडा अध्यक्ष खटेका छन् । ‘दैनिक रुपमा भारतबाट सयौं नागरिक गाउँ आइरहेका छन् । उनीहरुलाई खान, बस्न देखि सुझाव र सल्लाह दिनेसम्मका काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ आठबीस नगरपालिका वडा नं. एकका वडा अध्यक्ष पर्वसिंह विश्वकर्माले भने, ‘दैनिक चार सय भन्दा बढिको रिर्चाज खर्च हुन्छ । भारतबाट आएका नागरिकहरुका समस्या समाधान गर्न सबैसँग पहल गर्नुपर्ने जिम्मा पनि हाम्रै छ ।’ वडा अध्यक्ष विश्वकर्माले अन्य खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको बताए । ‘कोही पनि नागरिकलाई भोकै बस्न दिने कुरा पनि भएन । जताबाट भएपनि चामल दाल, तरकारी ल्याउनु पर्ने र खाना खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यस्तो गर्दा गोजीबाट पनि पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यतातिर प्रदेश सरकारले सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।’ कर्णालीमा सबैभन्दा पहिले कोरोना पुष्टि यहि वडामा भएको थियो । ‘कोरोना पुष्टि भएको समयमा मलाई धेरै तनाव भयो । कसैले पनि कुन व्यक्तिमा कोरोना देखिएको हो भन्ने कुरा खुलाएनन् । एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन देखि उनीहरुको परिवारलाई सम्झाउनु पर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ उनले भने ।
बन्गाड कुभिण्डे नगरपालिका वडा नम्बर ६, सल्यानका वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्यको पनि उस्तै गुनासो छ । ‘भारतदेखि आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाईनमा राख्ने देखि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा वडा अध्यक्षको बढि छ । राती एक दुइ बजेसम्म क्वारेन्टाईनमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । व्यक्तिगत खर्च धेरै भइसकेको छ । कहाँ को सँग माग्नु ?’ उनले भने, ‘अरु पनि खटेका होलान तर हामीलाई बढि नै जिम्मा दिइएको छ । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा हामी छौं । अहिलेसम्म हाम्रो न आरडिटी जाँच भएको छ न त पिसिआर जाँच नै भएको छ ।’ अध्यक्ष आचार्यले मास्कसम्म पनि आफूहरुले पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘हाम्रालागि पिपिई सेट त सपनाको कुरा भयो । एक मास्क सम्म दिइएको छैन । काम भने जोखिमपूर्ण गर्न लगाइएको छ ।’ उनले अहिले २१७ जना क्वारेन्टाईनमा बसिरहेको बताउँदै सबै सामान उधारो नै ल्याएर उनीहरुलाई खाना खुवाइरहेको बताए ।
यी दुइ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । गत साउन देखि वडा अध्यक्षले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरुलाई अन्य सेवा सुविधा पनि केहि छैन । प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून नबनाउँदा आफुहरुले के खाउँ भन्ने दिन आइसकेको सुर्खेतका एक वडा अध्यक्षले बताए । ‘कम्तिमा यो संकटको समयमा वडा अध्यक्ष जसरी खटेका छन्, त्यसको मूल्यांकन राज्यले गर्नुपर्ने हो ।’ उनी भन्छन्, ‘राज्यका माथिल्ला ओहोदामा पुगेकाले आफूलाई मात्रै तलब भत्ता खाने, नेतृत्व गरेको छु भन्ने तर हामी काम गर्नेलाई वास्ता नगर्ने परिपाटी व्याप्त भयो ।’
कानून निर्माणको जिम्मा पाएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भने जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्वन्धी विधेयकको प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार भइसकेको बताउँछ । ‘हामी अहिले छलफलमै छौं । देश नै कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेको समयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकिएको छैन । महामारी पश्चात हामी तत्काल उक्त कानून निर्माण गर्छौं ।’ मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘वडाअध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिज्यूहरु धेरै खट्नु भएको छ । सरकार कानून ल्याउन तयार छ ।’