कर्णाली सरकारको बजेट अपेक्षितरुपमा खर्च हुन सकेन

सुर्खेत । ‘‘कर्णाली प्रदेशमा विकास र सम्बृद्धि ल्याउनका लागि अत्यन्तै सम्भावना छन् । ति सम्भावनाहरुको खोजी गर्दै सुखारी कर्णालीवासी बनाउन हामी तयार छौँ । कर्णालीको विकासमा हामी अहोरात्र खट्ने छौँ । कर्णाली नबनेसम्म देश सम्बृद्ध बन्न सक्दैन ।’’ यस्ता भनाइ कर्णाली आउने संघीय सांसद, मन्त्रीदेखि दलका केन्द्रीय नेतासम्म, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु लाज नमानी, निर्धक्क, सार्वजनिक समारोहमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले स्थापना भएको वर्ष २०७४÷०७५ मा पुरक बजेट ल्याएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय सरकारका प्रवक्ता भन्छिन्, ‘बजेट खर्च अब हुन्छ’ ४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो जम्मा खर्च ७ प्रतिशत नै हो । तत्पश्चात् २ वटा बजेट प्रदेश सरकारले ल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्ष (२०७६÷०७७) का लागि ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बित ेक ा े बेला मा बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । ८ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ र चालु गरी समग्रमा १०.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएक ा े प्रदेश लेखा नियन्त्र ण कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिए । सरकारले हालसम्म तीन अर्ब ७४ करोड ३४ लाख तीन हजार खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ हो । हालसम्म ३ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख ३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फको १ अर्ब ६२ करोड ४६ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएक ा े प्रदेश लेखा नियन्त्र ण कार्यालयले जनाएको छ । लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार यो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म चालुतर्फ १६.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ७.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । समग्रमा १०.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमले जानकारी दिए । हालसम्म खर्च भएको पुँजीगततर्फको न्यून बजेटमध्ये पनि सबभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले धेरै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ४ अर्ब ७० करोड दुई लाख ६९ हजार बजेट पाएकोमा एक अर्ब चार करोड ९७ लाख ५९हजार बजेट यो ८ महिनाको अवधिमा खर्च भएको छ । यो कुल बजेटका् २२.३३ प्रतिशत बजेट खर्च हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट यो ८ महिनाको अवधिमा एक अर्ब १२ करोड ५२ लाख ११ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजार बजेट प्राप्त गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको खर्च हेर्दा १०.५१ प्रतिशत हुन्छ तर समग्र प्रदेशको बजेट खर्च १०.८९ प्रतिशतलाई हेर्दा ३१.१६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १२ करोड ६३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । कार्यालयले ५ अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजार कुल बजेट प्राप्त गरेको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजार कुल बजेट पाएकोमा ३९ करोड १५ लाख चार हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार बजेट मध्ये ४८ करोड ९१ हजार खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार मध्ये तीन करोड ४८ लाख २२ हजार मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १६ करोड ४९ लाख ७६ हजार बजेट विनियोजिन भएकोमा आठ महिनामा जम्मा ६ करोड ३१ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाँच अर्ब ६० करोड नौ लाख ५० हजार बजेट पाएकोमा १२ करोड ६३ लाख ३७ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले पाँच करोड ८५ लाख नौ हजार बजेट पाएकोमा ९० लाख १४ हजार मात्रै वितेका आठ महिनामा खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बलमे जानक ा री दिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयकालागि एक करोड ६२ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजित भएकोमा ५७ लाख एक हजार खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि भन्दै सरकारले २ करोड ९७ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा एक रुपैंया पनि खर्च भएको छैन । लोकसेवा आयोग गठन नभएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहका लागि सरकारले समपुरक अनुदान दिनका लागि ८० हरोड विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये ४२ करोड १९ लाख ८० हजार बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा पठाएको यो बजेट समग्र प्रदेशको खर्च बजेटको दुई दशमलव ३२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यदि प्रदेश सरकारले यो बजेट स्थानीय तहमा नपठाएको भए फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको खर्च ८ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्रै हुने देखिन्छ । यता, सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भने पहिलो चौमासिकमा पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको भएपनि अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च हुने बताउँछिन् । ‘‘पहिलो चौमासिकमा हामीले ओएनएम गरेका थियौँ । २५ सय ५२ दरवन्दी बनाई क ार्यालय व्यवस् थापनमै हामी अल्झ्यौँ ।’’ उनले भनिन्, ‘‘चैतदेखि बजेट खर्च सुरु हुन्छ । दोश्रो चौमासिकमा विभिन्न योजनाको टेण्डर भएको छ । कतिपय टेण्डरको सम्झौता भइरहेको छ ।’’ असारसम्म गत वर्षको भन्दा बढी नै बजेट खर्च गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताउँदै कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।