कर्णाली प्रदेश सरकारका दुइ वर्ष : कति भए पुरा, कति काम छन् अधुरा ?

शेरबहादुर थापा
सुर्खेत, २ फागुन ।
वीरेन्द्रनगर वडा नं. ६ शनिहल लाइनमा भरत आचार्य बस्छन् । उनी कर्णाली प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा बेस्सरी होमिए । उनी मात्रै होइनन, कर्णालीका हजारौं युवा साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रलाई एक प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्दै आन्दोलित भए । तर भेरी अञ्चलका बाँके र बर्दिया भने आन्दोलनमा सहभागि बनेनन् । चार जना शहिद बने । दर्जनौं व्यक्ति घाइते भए अनिमात्र कर्णालकिा जनताले कर्णाली प्रदेश प्राप्त गरे ।

‘मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदै थियो । जनताले अब काठमाडौं धारउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरे । प्रदेश सरकार पनि गठन भयो । प्रदेश सरकार प्रति जनताका धेरै अपेक्षा थिए । कालापहाड जाने बाध्यता अन्त्य होला, आफ्नै प्रदेशमा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउलान । कोही भोकै बस्नुपर्ने वा उपचार नपाएर मर्ने दिन नआउला भन्ने अपेक्षा हामीमा थियो ।’ आचार्य भन्छन्, ‘तर सरकार गठन भएको बेला जस्तो अहिले उत्साह रहेको छैन । हामी युवामा मात्रै होइन राजनीतिज्ञमा पनि निराशा छाएको छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि विभिन्न समयमा बसेका मन्त्री परिषदका बैठकले व्यापक चर्चा पाए । वाहवाही पाए । अब पक्कै पनि कर्णाली बन्छ, कर्णाली समृद्ध बन्छ, कोही बेरोजगार हुनुपर्दैन की ? सबैतीर समान विकास हुन्छ र प्रदेशले कायापलट नै गर्छ भन्ने अपेक्षा युवा विद्यार्थी कलम विश्वकर्माको पनि थियो । उनी मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ भन्ने सुन्ने वित्तिकै कान ठाडा लगाएर रेडियो वाअनलाईन हेरि बस्ने गरेको स्मरण गर्छन । तर सरकार गठन भएको दुइ वर्ष पुग्दा पनि सरकारले अपेक्षित सफलता प्राप्त नगरेको बरु सरकार आशा देखाउने र जनतालाई निराशा बाँडने काममा मात्रै सिपालु भएको हो की भन्ने भान भएको बताउँछन् ।

कर्णाली सरकारले के ग¥यो दुइ वर्षमा
कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन २६ गते दोश्रो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरुले मिडियामा व्यापक प्रचार पाएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने सपना देखाएको दुइ वर्ष पुग्दैछ । अहिलेसम्म सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । कानून बनाएको छ तरअर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि गुरुयोजना बनाउन सकेको छैन । विभिन्न देशबाट विज्ञ ल्याउने तयारी गरेतापनि अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले मुर्तरुप पाउन नसकेपनि सरकारले प्रचार प्रसारलाई भने तीव्र पारिरहेको छ । हरेक महिनाजसो अर्गानिक सम्वन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रदेश भरिका ७० वटा गाउँ बस्तीलाई नमूना अर्गानिक बस्ती बनाउने योजना सहित सरकार अघि बढिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको फागुन ६ गते बसेको पहिलो बैठकले कर्णाली समृद्धिको आधार कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको नारासहित पर्यटन क्षेत्रले कर्णाली समृद्ध बनाउने अपेक्षा सहित रारा कर्णाली भ्रमण वर्ष २०७५ मनाउने घोषणा गरेको थियो । रारामा २०७५ बैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेको उक्त कार्यक्रम रारामै सीमित भयो । राराको व्यापक प्रचार प्रसार भएपनि प्रदेशका अन्य पर्यटकीय स्थलहरु आझेलमा परे । रारामा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरेको थियो । जसमा अनियमितता भएको विवरण समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त मुद्दा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरहेको छ ।

महिनाको एक र १५ गते श्रम दिवस
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा युवाहरुबीच श्रम गर्ने बानी कमि भएको, सुकिला मुकिलाले काम गर्न हिच्किच्याउने गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अगुवाइमा हरेक महिनाको एक र पन्ध्र गते श्रम दिवस मनाउने भन्दै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय केहि महिना नियमित रुपमा चलेपनि अहिले सेलाएको छ । उक्त निर्णय अहिले कोमामा पुगिसकेको छ ।

संरचना निर्माण
कर्णाली प्रदेश सरकारले देखिने गरि काम गरेको भनेको प्रादेशिक संरचना निर्माण नै हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नै आफू मातहतका संरचना निर्माण गरि बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्नेमा ढिलै भएपनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो चौमासिकमा नै संरचना खडा गर्न र दरवन्दी कायम गर्न सफल भएको छ । अन्य प्रदेशले हरेक जिल्लामा संरचना निर्माण गर्न नसकिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले भने सबै जिल्लामा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी
प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको देशमै सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्नु हो । अन्य केहि प्रदेश अहिलेपनि नाम र राजधानीका बारेमा बहसमा तातिरहेका बेला २०७४ फागुन १२ गते प्रदेश सभाको बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रदेशको नाम र राजधानी वीरेन्द्रनगर हुने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । यसको प्रमुख श्रेय कर्णाली प्रदेश सरकारलाइृ नै जान्छ ।

बाढीपीडित समस्या समाधान
प्रदेश सरकारले २०७१ सालका बाढी पीिडतलाई छानामुनि ल्याउने भन्दै अभियान नै सञ्चालन गरेपनि अहिले आएर त्यो अभियान गुमनाम भएको छ । गतवर्ष स्थानीय तहसँगको सहकायृमा ६१२ जनालाई घर बनाउन एक लाख पचास हजारका दरले ६१२ जनालाई रकम वितरण गरेतापनि यो वर्ष भने बजेट नै विनियोजन भएको छैन । यहि अवस्था रहेको खण्डमा प्रदेश सरकारले बाढीपिडितको समस्या समाधान गर्न सक्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकार हुने देखिन्छ । उनीहरु अझै कति वर्ष पालमुनि बस्नु पर्ने हो कसैलाई पनि थाहा छैन ।

कर्णालीवासीको वीमा कार्यक्रम
प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण काम कर्णालीका १७ लाख ५० हजार जनताको प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन वा राहत वितरण गर्न भन्दै सबै नागरिकको बीमा गरेको छ । प्राकृतिक विपत्तीमा परि ज्यान गुमाउनेले एक लाख, घर बाढीले वा पहिरोले बगाएको खण्डमा पाँच लाख, घरभित्र रहेका व्यक्तिको बढीमा पाँच जनासम्मको प्रकोपमा परि मृत्यू भएको खण्डमा बढीमा तीस लाख क्षतिपुर्ति पाउने गरी सरकारले बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सरकारको यो काम प्रशंसनीय छ ।

आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन भएन
देशमै सबैभन्दा पहिले सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उदेश्यका साथ प्रदेश सरकारले आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । गतवर्षको बजेट फ्रिज भएपनि यो वर्ष फेरि पचास लाख बजेट विनियोजन गरेको छ तर हालसम्म पनि गठन गर्न सरकार भने सफल भएन । देशैभर चर्चा गरिएको यो आम सञ्चार प्रतिष्ठान हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा पो हुने हो की भन्ने पिरले कर्णालीका सञ्चारकर्मीलाई सताएको छ । तर प्रदेश सरकारले कर्णालीका पत्रकारको दुर्घटना बीमा भने गरिसकेको छ । पत्रकार महासंघको सदस्यताका आधारमा सरकारले क्रियाशील पत्रकारको दुर्घटना बीमा गरिदिएका कारण सरकारका प्रशंसा भएको थियो ।
प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गरेको छ । सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सकेको छैन । निजामती ऐन संघीय संसदले पारीत नगरेका कारण आयोग गठन नगरेको सरकारको धारणा छ । ‘संघमा निजामती सेवा ऐन पारीत भएको भए हामी पनि यहाँ नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोग गठन गर्नेथियौं ।’ सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन, ‘अहिले तीन सदस्यीय लोकसेवा आयोग गठन गरेर राज्यको सम्पती खर्च गर्नु भन्दा निजामती ऐन पास भएर आएपछि मात्रै आयोग गठन गर्ने र कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी काम अघि बढाउने सरकारको योजना भएका कारण हामीले अहिले नै आयोग गठन नगरेका हौं ।’
प्रदेश योजना आयोग गठन
प्रदेश सरकारले कर्णाली योजना आयोग भने गठन गरेको एक वर्ष पुग्न थालेको छ । यो एक वर्षमा आयोगले पञ्चवर्षीय र दश वर्षीय योजना बनाइरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्नको लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लिन सकेको छैन ।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारका निर्णय
सरकारले नाग्मदेखि रारा तालसम्म यातायातको सहज पहुँचका लागि नाग्म रारा कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने भन्दै २०७४ चैत्र ३० गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो । नागम सडकको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । न ग्रावेल भएको छ न त कालोपत्रे गर्न सरकार सफल भएको छ ।
चीनसँग जोडिएको हिल्सा नाकामा सरकारले भन्सार एवम अध्यागमन कार्यालय खोल्न सफल भएको छ तर हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नागचेलाग्ना र डोल्पाको मोरिम्लो धो नाकालाई औपाचारिक रुपमा खोल्ने निर्णय जहाँ थियो त्यहि हराएको छ ।
सोही दिन बसेको बैठकले सुर्खेतमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गरिने भनिएपनि अहिलेसम्म न त विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ न त सम्भाव्यता अध्ययन नै गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।
दैलेखमा रहेको अपार प्ट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण गरी उपयोगका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउने र कर्णाली प्रदेशमा प्ट्रोलियम पदार्थको भण्डारको लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गरी काम अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णयमा संघीय सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ छ की छैन भन्दै अनवेषण गरिरहेको छ । तेल भण्डारण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना कता हराएको छ पत्तै छैन ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतको गुरुयोजना बनाउने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो । अहिलेसम्म गुरुयोजना सरकारले बनाउन सकेको भने छैन ।
२०७५ साल जेठ २० गते आइतबार मन्त्री परिषदको बैठकले अनौठो निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार हप्ताका अन्य दिन काम गर्ने र शनिबारका दिन मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने निर्णय गरियो । तर उक्त निर्णय प्रदेश सरकारले तीन महिना पनि आफैले पालना गर्न सकेन ।