कर्णालीमा मन्त्रीभन्दा सचिव बलियोः प्रस्ताव आउँछन्, अर्थमै थन्किन्छन्

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका पत्रकारको हित गर्न, समावेशी विज्ञापन प्रणाली अपनाउन भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने भन्दै कार्यत्रम ल्याएको थियो । सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ल्याएको उक्त प्रस्ताव दुइ आर्थिक वर्ष वित्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिष्ठान गठन आदेश जारी गरेको ६ महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि उत्त निर्णय अलमलमा परेको छ ।
यो एक उदाहरण मात्रै हो । प्रदेश सरकारले बडो तामझामका साथ २०७१ मा आएको बाढीबाट पीडितलाई एक वर्षमा नै पुर्नस्थापना गर्ने योजना अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६१२ जनालाई डेढ लाखको दरले बजेट वितरण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पुर्नस्थापना गर्ने भन्दै सरकारले पाँच करोड ९० लाख रुपैंया विनियोजन गरेपनि अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उक्त बजेट रोक्का गरेको छ ।
सरकारले लामो रस्साकसी बीच एक साता अघि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पर्यटन बोर्ड भने गठन गर्न सफल भएको छ । सरकारले खेलकुद बोर्ड पनि गठन गर्न सकेको छैन । आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने बाटो उहिल्यै खोलिएता पनि हालसम्म मन्त्रालयले गठन गर्न सकेको छैन ।
‘सरकारले पत्रकारका लागि एक नयाँ आशा लिएर आएको थियो । देशमै पहिलोपटक प्रतिष्ठान गठन गर्ने र त्यसले कर्णालीको पत्रकारिता क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो अपेक्षा थियो ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारतीले भने, ‘अहिले एक हदसम्म पत्रकार जगत अन्यौलमा परेको छ । उतिबेला सरकारलाई पत्रकारले धन्यवाद दिएका थिए । प्रतिष्ठान गठन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले तत्काल प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘कर्णालीको आमसञ्चारलाई आत्मनिर्भर बनाउन र व्यवसायिक बनाउन प्रतिष्ठान गठन गर्न आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको उक्त नीतिले पत्रकारमाझ लोकप्रियता कमाएतापनि हाललाई यो विषय ओझेल पर्न थालेको महसुस भएको छ ।’ उनले भने, ‘यो मिडियाको विकासकालागि आवश्यक हो । प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो गठन गर्नुपर्छ । अहिले नियमावली कार्यविधि तयार भइसकेको अवस्था भएका कारण सरकारले तत्काल प्रतिष्ठानलाई मुर्त रुप दिन जरुरी छ । भागवण्डामा प्रतिष्ठान गठनको कार्य रोकिनु हुँदैन । तालिम, गोष्ठीका, अधिकार हक हितका लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ ।’
यो सँगै सरकारका दुइ मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले साढे चार करोड बराबरको प्रहरीका निर्माणधीन भवनहरुका लागि विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छैन । आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्न विनियोजित ५० लाख रुपैंया पनि मन्त्रालयले रोक्का गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए । तर उनले पहिले गठन आदेशबाट आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने भनिएपनि हाल ऐन नै निर्माण गरेर जाने निर्ण भएको बताए । उनका अनुसार आगामी हिंउदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक सदनमा लैजानेछ ।
यसबारेमा आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिप केसीसँग बुझ्न खोज्दा फोन उठेन ।