अटेरी अर्थ सचिव : बाढी पिडितको राहात रकम मन्त्रालयमै रोकियो, पिडित त्रिपालमै

सुर्खेत । सुर्खेतमा करिब साढे पाँच वर्ष अघि २०७१ साउनमा दुई दशक यताकै ठूलो र विनासकारी बाढीपहिरो आयो । जसबाट सयौं घरहरू पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए । कति आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढीपहिरोका कारण आइपरेको उक्त विपत्तिबाट २४ जनाको ज्यान गयो भने ९१ जना बेपत्ता भए । बिपत्तिबाट १ हजार १ सय ५९ घरमा पूर्ण क्षति पुग्यो ।
दुई सयभन्दा बढी घरमा आंशिक क्षतिमा पुग्यो । विपत्ती आएको साढे पाँच वर्ष पुग्दा पनि बाढी पहिरोबाट विस्थापितको पुनस्र्थापना हुन सकेक ो छैन  । पीडितहरु अझै पनि झुत्रो पालमुनी गुजारा चलाइरहेका छन् । स्थानीय स ंघी य तथा प्रदेश सरक ा रक ा जनप्रतिनिधिहरुले उनीहरुलाई धेरै आश्वासन दिए तर पनि अवस्था उस्तै छ । त्रिपाल झुत्रो भएको छ । पानी चुहिने भएको छ तर भने राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले ६ सय १४ बाढीपीडित घरपरिवारलाई झण्डै नौ करोड बजेट वितरण गरेको मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले बाढी पीडितक ा े पुनस्र्थापनाका लागि पाँच करोड ९० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले सत्तरी करोडको सिलिङ पठाएको थियो । उक्त सिलिङअनुसार नै मन्त्रालयले बाढी पीडितको लागि भन्दै उक्त बजेट माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आफ्नै सिलिंगमार्फत बजेट माग गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले भने विषेश अनुदान अन्र्तगत उक्त बजेट राख्यो । विशेष अनुदानबाट उक्त बजेट खर्च गर्न नसकिएपछि बाढीििपडतले अझै कति दिन पालमै बस्नुपर्ने हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । तर त्यो रकम अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ । हाल भएका जति बिलहरु अर्थ मन्त्रालयका सचिवले रोक्ने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा लिनुपर्ने अधिकांश निर्णयहरु अर्थ मन्त्रालयबाट स्वकृति लिनुपर्ने हुन्छ तर अर्थ मन्त्रालयले रोकिराखेको हुन्छ । मन्त्रालयमा पनि सचिवले ‘बाढी पीडित… विभिन्न बहानामा यस्ता कार्यक्रमहरुको बजेट स्वीकृति नदिँदा समस्या परेको छ । ‘‘अर्थ मन्त्रालयको सचिवले यस्तो कार्यक्रम स्वीकृति नदिँदा समस्या परेको छ’’, मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रकम थप गर्न पटक–पटक पत्र काटेपनि जवाफ आएका े छैन  ।

‘‘हाम्रा े मन्त्रालयको बजेट पर्याप्त नभएकोले त्यहाँबाट रकम थप गरेर विशेष अनुदान स्वीकृत गर्न हामीले पत्र काटेका हौँ ।’’ उनले भने । दुई मन्त्रालयको आपसी ढिलासुस्ती र किचलोका कारण बाढी पीडितहरू यो वर्षको चिसो पनि झुत्रो त्रिपालमै काट्न बाध्य भएको पीडितको गुनासो छ । यस्तै परिस्थिति रहिरहने हो भने अहिलेको चिसो काडेका पिडितहरूले आउदो गर्मी पनि पालमै बितायन बाध्यता नआउला भन्ने देखिदैन  । आर्थिक वर्षका े आधा समय िव ित स क् द ा प िन क णर्् ा ा ल ीक ा मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा क ान ून मन्त्र ाल यल े भन े अ र्थ मन्त्रालयले बाटो खोल्नुपर्ने जनाएको छ । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बाटो नरोकेको दावी गर्छन् ।