संसदीय समितिमार्फत सरकारको निगरानी : सभामुख शाही
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाले पूर्णता पाएको दुई वर्ष पुग्दा पनि मिनि संसद्को रूपमा चिनिएको संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छैन ।
संसद्का विभिन्न समितिहरू काम चलाउ सभापतिको नेतृत्व अर्थात जेष्ठताको आधारमा नेतृत्व रहेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले संसदीय समितिले आउँदो हिउँदे अधिवेशन लगतै पूर्णता पाउने बताएका छन् ।
प्रदेश एफएम नेटवर्कमा तन्नेरी चासो सुर्खेत संग कुरा गर्दै सभामुख शाहीले काम चलाउ संसदीय समितिमार्फत भए पनि सरकारको निगरानी गरिरहेको बताए । ‘दलहरूलाई मानसिक रूपमा तयार गराएर संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन पहल गरेका छौँ ’ उनले भने ‘अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा समितिले स्थायी नेतृत्व पाउँछ । हामीले छलफल गरेका थियौँ । राजनीतिक दलहरू तत्पर हुनुहुन्छ ।’
उनले कानुन निर्माणमा सरकारले अवश्य पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेरै ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले चारवटा विधेयक जनतासामु पनि पु¥याएका छौँ । गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा भए पनि सरोकारवाला सामु विधेयकमाथि छलफलको लागि आगामी दिनमा पहल गर्र्छाैं ।’
सभामुख शाहीले प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गर्ने प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले भएकाले कहिले हुने र के बिजनेस पाउने भन्ने कुरा सरकारमा निर्भर हुने बताए । ‘प्रदेशसभाको विजनेस प्रदेश सरकारले कस्ता कानुन ल्याउँछ त्योअनुसार चल्छ ।’
प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न सकेन भन्ने कुराको खण्डन गर्दै सभामुख शाहीले भने, ‘अहिलेसम्म जम्मा ३७ वटा विधेयक हामिले प्राप्त गरेका छौँ । त्यसमध्ये २९ वटा विधेयकको प्रस्ताव प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । चारवटा विधेयक समितिमा छलफलमा छन् । दुईवटा टेबुल हुन बाँकी छन् । दइवटा फिर्ता भए ।’
ऐनका अनुसार खासगरी समितिमा पुगेका विधेयकहरू जुन मनसायले पुगेका छन्, त्यो र सरोकारवालाहरू बीच दुरी फरक देखिएको छ । ‘सरोकारवालाको सुझावबिना कानुन निर्माण ठिक नहुने भएकाले पर्याप्त छलफलका लागि समितिमै छन् दुईवटा विधेयकको लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति बनेको छैन ।’
उनले भने, ‘गैरसरकारी संघसस्था र विनियोजन विधेयक संशोधन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता भए । फौजदारी अभियोग र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विधेयक छलफलमा रहेको छ । मैले निरन्तर रूपमा समितिहरूलाई सरकारको निरन्तर निगरानीका लागि प्रयास गरेको छु ।’
प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशसभा बैठकमा धेरै दिन सहभागी हुन हाम्रो समुदायले सांसद्लाई गाउँमा जानुपर्ने सोचले अलि समस्या पारेको उनले दाबी गरे । उनले संसद्ले सदनमा संसदीय भाषा बोल्नुपर्ने बताए । ‘मैले प्रदेशसभा सदस्यले संसदीय शब्द प्रयोग गर्न रुलिङ गरेको छु । अबका दिनमा पनि गर्ने नै छु । सभालाई मर्यादित बनाउन मैले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गरेको छु ।’
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, विद्यालय भवन, सिंचाई लगायतका सबै क्षेत्रमा विकासको लागि ध्यान दिएको बताए । ‘निर्वाचनको समयमा भएका प्रतिवद्धता र पार्टीको घोषणपत्रभन्दा जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने बाहेकका अनावश्यक धेरै गफ दिएको थिइन ।’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा निर्वाचन र स्थानीय तहका निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएका छन् । जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै काम भएको छ ।’
‘सबैभन्दा महतवपूर्ण चिज पूर्वाधार विकास हो त्यसमा हामिले ध्यान दिएका छौँ । हामी चुनावका बाचा पूरा गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।’ उनले भने, ‘गएको चुनावमा जनताका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी बाचाहरू थिए अबको दिनमा अलि फरक प्रतिवद्धता लिएर जान्छौँ ।’