चार महिनामा कर्णाली सरकारको डेढ प्रतिशत मात्र खर्च, चालु खर्च धेरै

सुर्खेत । जनआन्दोलनको बलबाट स्थापित भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को प्रथम चौमासिकमा एक दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ ०.३५ खर्च गरेको सरकारले चालुतर्फ ३.६८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णाली प्रदेशका लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिईन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पुजीगत भन्दा बढी चालु खर्च ँ गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार पुँजीगततर्फ प्रथम चौमासिकमा ७ करोड ४४ लाख १४ हजार ४६८ रुपैंया खर्च गरेको सरकारले सोही अवधिमा चालुखर्चतर्फ ४७ करोड ९७ लाख १६ हजार ७३३ रुपैंया खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु अािर्थक वर्षका लागि भन्दै ल्याएको जम्मा बजेट ३४ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख ८१ हजार ल्याएकोमा चालुतर्फ १३ अर्ब ४ करोड १४ लाख ९ हजार तथा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको थियो । सबैभन्दा बढि बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयले १८ करोड ८८ लाख ६२ हजार खर्च गरेकोमा चालुतर्फ १४ करोड ७३ लाख ८१ हजार ९२८ र पुंजीगततर्फ ४ करोड १४ लाख ८० हजार ९५९ रुपैंया खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ करोड ५६ लाख ५९ हजार ४१९ रुपैंया जम्मा खर्च गरेकोमा चालुतर्फ ११ करोड ४२ लाख १७ हजार ७३५ रुपैंया तथा पुँजीगततर्फ १४ लाख ४१ हजार ६८४ रुपैंयामात्रै खर्च गरेको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहक ारी मन्त्रालयले पहिला े चौमासिकमा ७ करोड ५८ लाख १३ हजार १६१ रुपैंया खर्च गरेकोमा चालुतर्फ ७ करोड ६ लाख ५७ हजार ८११ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ५१ लाख ५५ हजार ३५० रुपैंया खर्च गरेको छ ।

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ करोड ८५ लाख ४० हजार ९८५ रुपैंया खर्च गरेकोमा चालुतर्फ ५ करोड १९ लाख २७ हजार ९१० तथा पुँजीगततर्फ १ करोड ६६ लाख १३ हजार ७५ रुपैंया खर्च गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले जम्मा ३ करोड २७ लाख ३७ हजार ४५२ रुपैंया खर्च गरेकोमा चालुतर्फ तीन करोड १९ लाख ५५ हजार ४९५ तथा पुंजीगततर्फ ७ लाख ८१ हजार ९५७ रुपैंया खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २ करोड ७० लाख ९७ हजार ९४६ रुपैंया खर्च गरेकोमा चालुतर्फ २ करोड ५२ लाख १७ हजार १५० तथा पुँजीगततर्फ १८ लाख ८० हजार ७९६ रुपैंया खर्च गरेको छ । आन्त िरक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २ करोड ४ लाख ९१ हजार २९८ रपैंया खर्च गरेकोमा चालुतर्फ एक करोड ५६ लाख ३६ हजार तीन रपैंया खर्च गरेको छ । पुंजीगततर्फ ४८ लाख ५५ हजार २९५ रुपैंया खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिल ा तथा या ेजना मन्त्रालयले जम्मा एक करोड ९० लाख ७३ हजार ७९३ रुपैंया जम्मा खर्च गरेकोमा चालुतर्फ एक करोड ७० लाख ६७ हजार ४९६ तथा पुंजीगततर्फ २० लाख ६ हजार २९७ रुपैंया खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ३२ लाख ८९ हजार ७९४ रुपैंया खर्च गरेकोमा चालुतर्फ ३० लाख ९० हजार ७३९ र पुंजीगततर्फ एक लाख ९९ हजार ५५ रुपैंया खर्च गरेको लेखा अधिकृत श्रेष्ठले बताईन र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २५ लाख ६४ हजार ४६६ रुपैंया खर्च गरेको छ । सो बजेट सबै चालु खर्च शीर्षक अन्र्तगत खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधार शाहले अहिले दशै जिल्लामा कार्यालय खोलिएको र अब विस्तारै कामले गतिलिने दाबी गरे । ‘विगतमा तीन चार ओटा कार्यालयले हेर्नुपरेकोमा अहिले हरेक जिल्लामा कार्यालय व्यवस्थापन गरेका छौं । प्राविधिक जनशक्तिको पनि नियुक्ती गर्न लागेका छौं ।’ उनले भने, ‘अब काम गर्ने र बजेट खर्च गर्ने आधार तयार भएको छ । गाडी गुड्न तयार छ, एक्सिलेटर थिच्नमात्रै बाँकी छ ।’ उनले ठेक्का खोल्ने काम भइरहेको बताउँदै अब पुंजीगत खर्च बढने दाबी गरे ।