कर्णाली सरकारको मूल्याङ्कन गर्न सांसद गाउँ फर्किंदै, सरकारबारे नेकपामा गम्भीर छलफल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट कार्यान्वयन, चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तथा समग्र विषयमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरु गाउँ फर्किन थालेका हुन् ।

साउन १० देखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सरकारको काम कारवाहीप्रति आलोचना भएको छ । ‘‘हामीले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीले पद छोड्नुपर्ने भनेका छौँ ।’’ नाम नबताउने शर्तमा एक सांसदले भने, ‘‘बैठकमा चर्काचर्की समेत भएको छ ।’’ तीन दिनसम्म चलेको संसदीय दलको बैठकमा उनका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरु सरकारप्रति बढी नै आक्रामक देखिएका थिए  । ‘‘सरकारले जनभावना अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।’’ उनले भने, ‘‘यसले गर्दा पार्टीको नाम नै बदनाम भएको छ ।

कार्यशैलीमा सुधार गर्नुहोस् या पदबाट राजीनामा दिनुहोस् भन्ने सुझाव सांसदहरुको आएको छ ।’’ तर सरकारका मन्त्रीहरुले अब जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएको स्रोतले बतायो । सदनमा सरकारविरुद्ध बोल्ने सांसदद्वारा आत्मालोचना कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका केही सांसदहरुले आत्मालोचना गरेका छन् ।

‘‘आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट विरुद्ध चर्को आलाेचना गर्ने चारपाँच जना सांसदहरुले आत्मालोचना गरेका छन् ।’’ एक सांसदले भनिन्, ‘‘आगामी दनमा सरकारका राम्रा कामहरुको प्रशंसा गरेर जाने उहाँहरुले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।’’ तीन दिन बसेको बैठकका जम्मा ४ निर्णय नेकपा संसदीय दलको तीन दिन चलेको बैठकले जम्मा चार वटा निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले जानकारी दिए । आइतबार संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले विभिन्न चार वटा निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्   । ‘‘आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट गाउँमा कसरी कार्यान्वयन भएका छन् ?

कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने र संसदीय दलको आगामी बस्ने बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।’’ उनले भने, ‘‘कहाँ, के–कस्तो काम भएको छ र कतै अनियमितता भएको छ कि छैन त्यो पनि सांसदहरुले नै हेर्नुहुनेछ ।’’ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटबारे आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन गाउँ जाने अर्काे निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘‘डा ेल्पालगायतका जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएकालाई तत्काल राहत दिनुपर्ने र घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारले गर्ने भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’’

उनले भने, ‘‘राहत तथा उद्धारमा तदारुकताका साथ लागि पर्न प्रदेश सरकारलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।’’ साथै बैठकले दलको सातौं बैठकले आचारसंहिता समिति गठन गरेको स्मरण गर्दै धर्मराज रेग्मी, देवी ओली र विन्दमान बिष्टले तयार पारेको आचारसंहिताको ड्राफ्टलाई दलको बैठकमा पेश गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘‘दलको बैठकमा सरकारका गति विधिमाथि गम्भी र समिक्षा भयो ।’’ कुन–कुन विषयमा कस्तो समिक्षा भयो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक शाहले भने, ‘‘गाउँ जाने र सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख कुरा हो । गाउँ जाने निर्णय भयो ।’’ तर संसदीय दलको बैठकमा चर्काचर्की भएको विषयमा भने उनले मुख खोल्न चाहेनन् ।

मन्त्री फेरबदल गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा पत्रकारहरुले मन्त्रीहरुले राम्रो काम नगरेको भन्दै दलले मन्त्री फेरबदल गर्दैछ कि भन्ने प्रश्नमा उनी पन्छिन खोजे । ‘‘मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चाहनु भयो भने पाँच मिनेटमै मन्त्री फेरबदल हुन्छन् ।’’ उनले भने, ‘‘त्यो मुख्यमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो यसबारेमा धेरै कुरा बोल्न चाहन्न ।’’ अन्य सांसदले बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको बताइरहँदा सांसद शाह भने सरकारको बचाउमा लागे ।

‘‘सरकार जनताको हितमा असल मनोभावनाका साथ चलिरहेको छ ।’’ उनले भने, ‘‘कर्मचारी अभाव र संघीयताको कार्यान्वयन भएका कारण केही त्यस्तो देखिए पनि सरकार रामो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ ।”