कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कैतिर
सुर्खेत –कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सुझाव कर्णाली प्रदेश सरकारले लत्याएको पाइएको छ । योजना आयोगको योजना अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा यस्तो देखिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकार र सदनले एक करोडभन्दा बढीको योजना मात्रै बनाउने उल्लेख छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट यसअघि नै पारित भइसकेको छ । तर सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा भने ठूला योजनाभन्दा साना योजनामा बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
योजना आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सानोमा कम्तीमा एक करोडका योजना बनाउन सुझाव दिएको थियो तर उक्त प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार योजना आयोगले सुर्खेतको एअरपोर्टको लम्बाइ बढाउने, सुर्खेतको खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी योजना बनाउने, वीरेन्द्रनगरको रिङ्गरोडलाई सम्पन्न गर्ने योजना छनोट गरेको थियो ।
यस्तै कुनै एक हिमाली जिल्लामा हिमाली एयरर्पोट निर्माण गर्ने, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, भेरी–बबई जलविद्युत् आयोजना, अन्य कतै सम्भावना भएका क्षेत्रमा दुईतीन मेघावाटका भएपनि आयोजना निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले कर्णाली प्रदेशमा गाईभैँसीको स्रोत केन्द्र बनाउने, जिल्ला अस्पतालमा पर्याप्त लगानी गर्ने, राजधानीदेखि जिल्लाहरूमा पुग्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, जिल्ला सदरमुकामदेखि स्थानीय तहसम्मका सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारलाई बुझाएको थियो ।
साना मन्दिर बनाउनुका साटो पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, मुगुको रारा, डोल्पाको से फोक्सुण्डो, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगले कर्णालीको लाइफ लाइनको रूपमा सरकारले लिएको अहिले संघीय सरकार मातहत रहेको हुम्ला–हिल्सा सडक केन्द्रसँग सहकार्य गरेर भएपनि निर्माण गर्नुपर्ने भनेको थियो तर सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएन ।
यता योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूण्यप्रसाद रेग्मी भने आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण असफल बताउँछन् ।
‘मंसिर २७ गतेको हाम्रो पहिलो बैठकमा सबै मन्त्रालयका सचिव र अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई विशेष अतिथिको रूपमा बोलाएका थियौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूले समेत सही गरेर एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय भएको थियो ।’
उपाध्यक्ष रेग्मीले सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक तथा सदनबा पारित नीति तथा कार्यक्रमविपरीत हिँडेको आरोप समेत लगाए ।
‘निर्णय एउटा पारित गर्ने, काम काम अर्को गर्ने यस्तो परिपाटीले हुन्छ ?’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेश गौरवका आयोजना भनेर दीर्घकालीन रूपमा समृद्धिलाई टेवा पुर्याउने खालका कम्तीमा १० वटा आयोजना बनाउँ भनेका हौं तर उहाँहरूले मान्नु भएन ।’ यही पाराले कर्णाली समृद्ध बन्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा ठूला आयोजना भन्दा साना र खुद्रे आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरू नै बिचौलियाको प्रभावमा परेको प्रदेश सभाका एक सदस्यको आरोप छ ।
उनका अनुसार सांसदहरूले पेश गरेको मागपत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बजेटलाई आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित मात्र बनाउन नहुने लगायत माग समेटिएका छन् ।
जनता आवास कार्यक्रमका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सांसद त्यही क्षेत्रका जनप्रतिनिधि भएको र उनीहरूले कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने थाहा भएकोले बिचौलियाको माध्यमबाट योजना पार्ने काम बन्द गर्नुपर्ने मागहरू उल्लेख छन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको मन्त्रालयमा नबाँडेर राखिएको बजेट कुन शीर्षकमा खर्च गरिने हो उल्लेख गर्नुपर्ने माग पनि उक्त पत्रमा समेटिएको नाम नबताउने शर्तमा ती प्रदेश सभा सदस्यले जानकारी दिए ।
‘चालू खर्च नबढाउँ भनेको कति धेरै बढाएर ल्याए,’ उनले भने, ‘ठूला आयोजना बनाउँ भनेको त्यो पनि ल्याइएन ।’
सरकारको मनपरीतन्त्रमा लगाम लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
