सरकारको भूमिका, सेवा कि सास्ती ?

मैले मोटरसाइकल चालकको लाइसन्स प्राप्त गरेको पनि पन्ध्र वर्ष नाघेछ । ड्राइभिङमा त्यति सिपालु छैन । तथापि अहिलेसम्म कसैलाई ड्राइभिङको क्रममा होर्चोअर्घेलो गरेको पनि छैंन । बरु उद्धारै गरेको हुँला जस्तो लाग्छ । ट्राफिकले लाइसेन्स खोसेर प्वाल पारेको पनि छैन । नियमकानून मिचेर दण्डजरिवाना तिर्नु परेको पनि छैन । सुरुमा लाइसन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर फर्किदा भने ट्राफिकको चेकिङमा परेर जरिवाना तिरेको सम्झना छ । त्यो घटना आजभन्दा ठीक सोह्र वर्ष अघि अर्थात एकसट्ठी सालको कुरा हो । वर्षौंपछि अहिले पनि देशैभरि ड्राइभिङ लाइसन्सको परीक्षा भइरहेको छ । अहिले पनि प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर फर्किदा खेरी लाइसन्स चेक गर्ने निहुँमा सरकारले दण्डजरिवाना गरिरहेको देख्दा मलाई त्यतिबेला आफूले जरिवाना तिरेको सम्झना भइरहेको छ । मैले त्यतिबेला जरिवानास्वरुप दुईसय तिरेको थिएँ । त्यतिबेला शासन राजाको हातमा थियो । अहिलेका प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर फर्किनेहरुले दण्डजरिवाना स्वरुप पाँच सय तिरिरहेका छन् । यतिबेला शासन राजाविरोधीहरुको हातमा छ । दुइटै शासन व्यवस्था उस्तै उस्तै रहेछन् जनतालाई सेवा भन्दा सास्ती दिने । रकमकलम मात्र तलमाथि रहेछ ।

सास्ती पनि कति हो कति ! असीमित । लाइसन्स खुल्यो भनेर हल्ला चलेदेखि मेरो सहयोगी मानबहादुर रानाले कम्प्यूटरको अघि बसेर सारा काम छोडी लाइसन्सको अनलाइन फारम भर्न थाले । मरिगए सकेनन् । खुलेको हल्ला भए पनि उनका लागि फारम नखुलेकै जस्तो भयो । कम्प्यूटरको कर्सर फनफनि घुम्यो मात्रै । खुलेको सङ्केत देखाएन । अनि एक दिन बजारमा हल्ला आयो । सवैको पहुचमा हुनेगरी अनलाइन भर्नका लागि ड्राइभिङ लाइसन्सका लागि निवेदन खुल्यो रे । त्यसपछि फेरि लागे मानवहादुर भाइ निवेदन दिन कम्प्यूटर तिर । यसपाली भने अनलाइन फारम भर्न सफल भएछन् । फाराम भर्न सफल भएपनि सुरु भएछ फेरि अर्को सास्ती । उनको लाइसन्सको लिखित परीक्षा २०७८ सालको जेठ ११ गते हुने भएछ । यतिढिलो परीक्षाको व्यवस्था मैले गरेझै गरी मेरो अगाडि कराउदै थिए – ‘अहिलेको चार महिना पछि परीक्षा ? चारमहिनासम्म त मानिस कहाँ पुग्छ पुग्छ ? यही लाइसन्सको परीक्षा छ भनेर को बसिराख्छ यहाँ ?’ उनी मेरो अगाडि कराएपनि आक्रोस भने मसँग होइन कि सरकारसँग पोखिरहेका थिए । आक्रोशको कारण उनको पागलपन नभएर सरकारले दिएको सास्तीको द्योतक हो भन्ने लाग्यो मलाई ।

सरकारको ड्राइभिङ लाइसन्स दिने तरिका पनि गजवको लाग्यो । कुरो मिल्यो भने ट्रायलमा जानै नपर्ने । लिखित परीक्षा पनि घरमै बसेर दिएपनि हुने । कुरो मिलेन भने उन्नान्सय प्रतिसत ठीक भएपनि एकप्रतिसतले फालिने । दृष्टान्त दिएर भन्नु पर्दा विशेषगरी मोटरसाइकल र स्कूटरका निम्ति ट्रायलमा पार गर्नुपर्ने चरणहरु भनेर सातवटा कुराहरुको परीक्षण गर्ने भनिएको छ–चलाउनु पूर्वको सावधानी र सुरक्षा परीक्षण, चित्र आठमा परीक्षण, साँघुरो काठमा परीक्षण, ट्राफिक सङ्केतको परीक्षण, स्पिड ब्रेकरको परीक्षण, ¥याम्प अर्थात उकालो ओरालोको परीक्षण र सवारीको गति, गियर परिवर्तन र समयको परीक्षण । यी मध्ये कुनै एकमा अलिकति त्रूटी देखियो भने त्यो व्यक्ति सोझै आवट हुन्छ । यो पङितकारले कतिपय प्रतिष्पर्धीहरु अरु सवै चरण पूरा गरेर ट्राफिक बत्तीको होस नपु¥याउदा फालिएको देख्यो । हेल्मेटको फित्ता फुत्किएको कारण फालिएको पनि देख्यो र बाइकको ¥याम्पमा नचढेर गाडीको ¥याम्पमा चढेको कारणले फालिएको पनि देख्यो । मतलव सयप्रतिसत उपलब्धि नहुँदा सम्म फेल भएको मानिने यो पद्धति पनि ठीकै हो । सवै क्षेत्रतिर यही पद्धति लागू हुन सके त यो दुनियाँमा सफल मानिसहरु खोज्न दिउसै बत्ती बाल्नु पथ्र्यो होला है । विश्वविद्यालयहरुले लिने परीक्षामा त को पास हुन्थ्यो होला र ?

यो पङितकारको चासो भनेको सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने हो । सरकारले नागरिकलाई कसरी हुन्छ सहयोग गर्न सकिने अवसर र उपायको खोजी गर्ने कि कहाँनेर नागरिकलाई मुण्ट्याउन सकिन्छ भन्ने दाउको खोजी गर्ने ? सरकार र नागरिकको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुने कि आगो र पानीको जस्तो हुने ? मलाई कहिलेकाही यस्तै कुराहरुमा घोत्लिन मन लाग्छ । शासनको जिम्मेवारी राजाको हातमा होस् वा राजाविरोधीहरुको, जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक देखिएन । शासनमा पुग्नेहरु जो पनि राजा नै हुन चाहने र नागरिकलाई रैती नै देख्ने प्रबृत्ति हावी भयो मुलुकमा । कानूनद्वारा यस्तो व्यवस्था गर्न थालियो कि भोली कुनै व्यक्ति सत्ताबाट झरे पनि जनताको माझमा जान नपर्ने गरी राज्यकोषबाटै सेवासुविधाको व्यवस्था हुने । सुरक्षाकर्मीको बन्दोवस्त । आवासको बन्दोवस्त । यातायातको बन्दोवस्त आदि आदि ।अव्राहम लिङकनले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका निम्ति गरिने जनताको शासन हो त भने तथापि प्रयोग भने त्यसरी भएन हाम्रो परिवेशमा । कुराकानी बुझ्दै जाँदा लोकतन्त्र भनेको त नेताहरुलाई सेवासुविधा र नागरिकहरुलाई सास्ती हो कि झै अनुभूत हुने गरी कामकार्वाहीहरु भएको देखिन्छ । मुलुकसँग यसका केही दृष्टान्तहरु छन् ।

आजभोली मिडियामा एकाविहानै आइरहेको हुन्छ, तापक्रम माइनस चौध डिग्री सेल्सियस हुदा पनि हुम्लाका कतिपय विद्यालयहरुमा पठनपाठन रोकिएको छैन । चलिरहेको छ रे । म बसेको स्थानमा तापक्रम दुइ तीन डिग्री पुग्दा त न्यानो लुगा नलगाइ बाहिर निस्कन सकिने स्थिति छैन भने ती बालबालिकाहरु माइनस चौध डिग्रीमा कसरी विद्यालय गइरहेका होलान ? कस्ता होलान त्यहाँका विद्यालयहरु ? वातानुकूलित कोठा भएका त छैनन् होला ! बालबालिकालाई यति चिसोमा विद्यालय जानुपर्ने कारण के होला ? बालबालिकाको रहर वा सास्ती ? किन बुझ्दैनन् जनताका निम्ति जनताद्वारा चुनिएका जनताका मानिसहरु ? दासयुगिन मालिकहरुले जस्तै किन अरुलाई सास्ती दिनमै सुख र शान्ति देख्छन् शासकहरु ? हिजो तिनैले बालबालिकाप्रति अपार माया देखाउदै कोशीमा कोरोना देखिदा कर्णालीका विद्यालयहरु ठप्प बनाएका थिए । आज माइनस चौध डिग्रीमा विद्यालय खोल्दा त्यो अपार माया कता हरायो ? वातावरण अनुकूल हुँदा बालवालिकालाई थुनेर राख्ने र वातावरण प्रतिकूल हुँदा विद्यालयमा धकेलेर पढ्न पढाउने । थाहा छैन योे माया हो वा सास्ती ?

यी अभागी कानहरुले एकाविहानै सुनिरहेका हुन्छन् निजामति सेवामा नागरिकको आकर्षण बढ्यो रे । कारण सयको हाराहारीमा विज्ञापन हुँदा लाखको हाराहारीमा दरखास्त आउन थाले रे । अति सकारात्मक भएर सरकारको पक्षबाट सोच्दा त्यो पनि ठीकै होला । तथापि वस्तुगत वास्तविकता भनेको निजामति सेवाप्रति आकर्षित भएर होइन कि अरु काम गर्ने अवसर केही नपाएर त्यसो भएको हो । पढेको छ, सर्टिफिकेट छ, काम गर्ने अन्य अवसर केही छैन त के गरोस विचरा ! त्यत्तिमात्र नभइ एकाविहानै केही हुल युवाहरु परेड खेल्दै उकालो र ओरालो दौडिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरुको लालसा भनेको विदेशी सेनामा भर्ना हुने हो । यसको व्याख्या नेपालीहरुको आकर्षण विदेशी सेनामा बढ्नु भनी गरियो भने अपराध हुन्छ । यसको पनि कारण त्यही हो कि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले उनीहरुको जोश र जाँगरलाई नेपालको उर्वर भूमिमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेन । नेपालीहरुले अन्य कुराहरु रोज्ने र खोज्ने भनेको पनि ‘मरता क्या नही करता’ भनेझै भएको छ । नेपालमा आफूले भने अनुसारको काम पाउने भए हरेक दिन जसो बाकसमा बन्द भएर घर फर्केको देख्दादेख्दै लालाबाला छोडेर विदेश भासिने रहर कसलाई पो थियो र ? हरेक नेपालीहरुका रोजाइहरु यस्तै यस्तै हुन् बाध्यता, विवशता र सास्तीले भरिएका ।

सवैभन्दा उदेक त मलाई जनताको पङितबाट अघि सरेर अन्ततः जनतालाई विर्सिदै आफ्नो उन्नति र प्रगतिलाई मात्र ख्याल गर्ने नेताहरुको हरकत सम्झदा लाग्ने गर्दछ । जनताको पङितमा नै कहिल्यै नउभिएको र उनीहरुसँग कहिल्यै नमिसिएको नेता झैै जनताको छोरा नेता भएपछि किन त्यस्तो भयो? जनताको निम्ति केही नगर्ने तर सवै जनताकै निम्ति गरे भनेर फूर्ति लगाउन भने कहिल्यै नछोड्ने षडयन्त्रकारी किन भयो त्यो ? जनताको छोरो नेता भएपछि आफ्नो कार्यकाल पश्चात पुनः जनताको माझमा आएर रमाउदै बाँच्न किन गाह्रो भयो उसलाई ? यी यावत कुराले पनि जनताको हैसियत विर्सिनेहरुबाट नै जनतालाई सुविधा होइन कि सास्ती दिने काम भइरहेको छ । जनता नौ बजे नै कामको लागि सार्वजनिक कार्यालयको लाइनमा गएर बस्छन् । लाइन अघि सर्दै सर्दैन । काम अर्कै दैलोबाट अरुकै भइरहेको हुन्छ । सरकारी कामको ठेक्कापट्टा कुनै ठेकेदारले लिन्छ, कामदारलाई वर्षदिन हुँदा पनि ठेकेदारले भुक्तानी दिदैन । विश्वभरिका मजदूरहरु एक हौं भन्नेहरुको सरकार रमिते भएर बस्छ । मुख्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रोजगार नाम गरेका कार्यक्रममा काम गर्नेहरुले दशैं ताका पाउने पैसा हिउद सकिदा पनि पाउदैनन् । के हो यो ? सुविधा कि सास्ती ? कसको सरकार हो यो ?राजाको कि लोकतन्त्रबादीहरुको ?

समग्रमा शासन गर्ने शैली उस्तै उस्तै भयो । राणा, राजा र लोकतन्त्रका हिमायतीहरुको । हात्ती र हात्ती छाप चप्पल उस्तै उस्तै भने जस्तै । जनता जस्तोसुकै सास्तीमा डुवे पनि नेताहरु जो जस्तो खेमा र वर्गका भए पनि राणा र राजा जस्तै हुनुपर्ने । यतिसम्म कि पदबाट बाहिरिए पनि जनतासँग भयभित भएर सुरक्षाको घेराभित्र जिन्दगी विताउनु पर्ने । मलाई त लाग्छ, जनताको स्तर माथि उठाएपछि नेताको जीवनस्तर त्यसैपनि माथि उठ्छ । यही नै लोकतन्त्रको धर्म र आचारसंहिता हो । तथापि यहाँ त राजा र राणाहरुको स्वभाव र आनिवानी अपनाउनतिर लागे लोकतान्त्रिक नेताहरु पनि । खोजी गर्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कार त नेताहरुले उहिल्यै खाइसके । ड्राइभिङ लाइसेन्सको ट्रायलमा जस्तै परीक्षणका सूचकहरु बनाएर परीक्षण गर्ने हो भने यी सवै नेताहरु राजाबादी चरित्रकै नेताहरुको पङ्तिमा पर्ने सम्भावना भइसक्यो ।

त्यही भएर नै निर्मम भएर सास्ती दिइरहेका नागरिकहरुलाई । त्यही भएरै ड्राइभिङ लाइसन्सको ट्रायलमा उनान्सय प्रतिसत उपलब्धि ल्याउदा पनि अनुत्तीर्ण घोषणा गर्ने काम भइरहेको छ नागरिकहरुलाई । उल्टै सरकारले आफ्नै साधन ल्याएर ट्रायलमा आउ भनी बोलाएका नागरिकबाट लाइसन्स नभएको निहुमा जरिवाना उठाइरहेको छ । यस्तै हुन्छ क्या रे लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र ! सवैलाई चेतना भया !

जीतबहादुर शाह, [email protected]