प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा अपाङ्गता भएकाहरु जानै सक्दैनन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्राय संरचना अपांगता मैत्री बन्न सकेका छैनन् । यहाँ सम्मकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयल, प्रदेश सभा, उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयका संरचना अझै अपांगमैत्री बन्न नसकेको गुनासो बढन थालेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको एक तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ५० हजार भन्दा बढी अपांगता भएकाहरु बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।
जुन जम्मा जनसंख्याको तिन प्रतिशतभन्दा बढि हो । कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा केही बढि रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरक ा रक ा वि भिन्न मन्त्रालयहरुले कर्णालीमा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि करोडौं बजेट विनियोजन गरेका जनाइएको छ । अपाङ्गता भएका बाल– बालिकाहरु, पुरुष तथा महिलाहरुको क्षमता विस्ता र, तालिम, सामाग्र ीहरु, अपाङ्गतामैत्री शौचालयहरु निर्माण तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा अपाङ्गता भएकाहरु जानै सक्दैनन् वितरण गर्न भन्दै सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर ेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विनियोजन गरिएका े बजेटबाट उनिहरुक ा मागअनुसार क्षमता अभिवृद्धी संगै अपांगमैत्री संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ । केही महिनाअघि कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अपांगता भएका व्यक्तिहरुले कर्णाली प्रदेशका कुनैपनि सार्वजानिक स्थलमा अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिए । उनिहरुले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई आफ्ना अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु राख्न मन्त्री भेट्न सिढी तँगारो बनेको अर्थात मन्त्रालय नै अपांगमैत्री संरचनाबिहिन भएको भन्दै कुटो कोदाली लिएर मन्त्रालयको सिँढी फोड्न पुगेका थिए । प्रहरी र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुप्रति उनिहरु निकै आक्रोसित उनीहरुले पर्चा पम्पलेटवितरण र नाराबाजी गरे ।
मन्त्रालय परिसरमा तोडफोट गरेको भन्दै प्रहरीले जवरजस्ति उनिहरुलाई ह् िवल िचय र जस् त ा स ह ा यक स ा म ा िग्र स हित ग ा िड म ा र ा ख े र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लग्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा क र्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएका कुनैपनि संरचना अपांगमैत्री नभएको आरोपसहित उनिहरु आक्रोषित थिए । उनिहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्त िरक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले द्वन्दपिडित व्यक्तिहरुका लागि वितरण गरेको दुई करोड रकम समावेशी नभएको उनिहरुको आरोप लगाए ।
दैलेखका कृष्ण प्रसाद आचार्य अहिले पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिने आशंका गर्छन् । “पहुँचवालाहरुको लागि केही समस्या छैन । हामिहरुको अवस्था उस्तै हो ।” उनले भने, “बजेट त वषैपिच्छे आँउछ हाम्रो लागि केही वास्ता हुँदैन । न त्यो रकम पारदर्शि तरिकाले सदुपयोग हुन्छ, नत अपांगमैत्री संरचना बन्छन् ।” अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाइ समान सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता माग जतिपटक राख्दा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै दैलेखका खगेन्द्र शाहीले निराशा व्यक्त गरे । कर्णाली प्रदेशको राजधानि जस्तो ठाउँमा एउटा पनि अपांगमैत्री संरचना नहुनुले आफुहरुलाई आन्दोलन गर्नुपरेको उनको आरोप छ । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । विगभिन्न नीतिनिर्माण लगाएतका सबैतिर आफुहरुलाई वेवास्ता गरिएको उनिहरुको आक्रोस छ । नेपाल युवा संस्था संजाल आयोनले कर्णाली सरकारले तयार गरेको स्थास्थ्य नीतिको ड्राफ्टमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको चरम वेवास्ता गरिएको जनाएको थियो । यता, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहक ा री मन्त्री विमला केसीले भवनहरु पुरानो भएका कारण ती संरचनामा परिवर्तन गर्न कठिनाई भएको बताईन ।
‘हामीले नयाँ बनाउन हरेक संरचना अपांगमैत्री बनाईरहेका छौं ।’ मन्त्री केसीले भनिन, ‘पुराना संरचना भएको र तोडफोड गर्दा पनि सहजै बनाउन नसकिने भएका कारण हामीले ती संरचनामा परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका भवनहरु निर्माण गर्दा आगामी दिनमा अपांगमैत्री भवन बनाउने गरी हामी अघि बढछौं ।’ उनले अपांगमैत्री संरचना बनाउन मिल्ने मन्त्रालयक ा भवनम ा भन े बनाइसकिएको उनको दाबी थियो ।