राजस्व चुहावट ऐन संशोधनः तीन करोडमाथिको करछलीमा पाँच वर्ष कैद प्रस्ताव
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारिएको छ। उक्त ऐन संशोधनको मस्यौदा संघीय संसदमा दर्ता भई हाल प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलको लागि पुगेको छ।
नयाँ मस्यौदाले राजस्व चुहावट गर्नेको जरिवाना तथा कैद सजायलाई वर्गीकरण गरेको छ। पुरानो ऐनमा राजस्व चुहावट कसुर गर्नेलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो। तर त्यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कैद सजायको हकमा ५० लाखसम्मको बिगोमा छ महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै एक करोड रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, तीन करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि पाँच वर्षसम्म मात्रै कैद गर्न पाउने उल्लेख छ। नयाँ विधेयकमा बिगो कायम गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री भइसकेको वा फेला नपरेको अवस्थामा त्यस्तै वस्तुसेवाको बिगो बराबरको रकम मात्रै असुल गरिने व्यवस्था थप भएको छ।
विधेयकमा अनुसन्धानको क्रममा बदनियतपूर्वक नभई भूलवश राजस्व चुहावट भएको ठहर भएमा भने कैद जरिवाना ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा थप भएको अन्य व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै पनि राजस्व चुहावट भएको सामान बोक्ने भाडाका गाडी चालकलाई समेत कारबाही हुनेछ। भाडाका गाडीका चालकलाई ५० हजार जरिवानादेखि तीन महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ। तर सवारी भाडाका गाडी भने विना शर्त छाडिनेछ।
सजाय छुटको नयाँँ व्यवस्था
अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी निजलाई पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ। तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने बयान दिएमा भने उक्त छुट नहुने व्यवस्था समेत रहेको छ।
अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीले जानी–जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको वा बदनियतसाथ राजस्व चुहावटमा मद्दत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही हुने र त्यसरी मर्का पर्ने व्यक्तिलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
