कर्णालीमा बढ्दो बेरुजु, अब घटाउने अभियान थालनी
सुर्खेत । कर्णालीमा बढ्दै गएको बेरुजुलाई अटाउने अभियानको थालनी भएको छ । कर्णालीमा बेरुजु बढ्दै गएकाले यसका कम गर्नका लागि लेखा समिति, नागरिक समाज र यसमा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा प्रयासमा बेरुजु कम गर्न अभियानको थालनी गर्ने भएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको लेखा समितिको आयोजनामा कर्णाली फाउण्डेसनको सहकार्यमा भएको ‘कर्णाली प्रदेशको बेरुजु लेखा समितिको निगरानी’ कार्यक्रममा गरेको कार्यक्रममा बेरुजु कम गर्नका लागि अभियानको थालनी गर्ने तयारी थालेका छन् ।
‘मिनि पार्लियामेन्ट’को रुपमा लिइने गरिएको कर्णाली प्रदेश सभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म भएको बेरुजु घटाउने अभियानको थालनी गर्ने भएको छ ।
कर्णालीमा कति छ बेरुजु
महालेखा कार्यालयका प्रतिवेदन कर्णालीमा विगत पाँच आर्थिक वर्षदेखि २०७८÷७९ मा ३८ अर्ब १४ करोड ९२ लाख चार हजार रुपैंयाको परिक्षण भएकोमा प्रतिवेदनले एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैंया बेरुजु निकालेको चाटर्ड एकाउन्टेट छबि आचार्यले जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १० करोड ६० लाख ६३ हजार रहेको छ ।’ उनले भने,‘प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने शीषकमा ८३ करोड ५९ लाख २३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने शीर्षकमा १५ करोड र पेश्की वाँकीमा २४ करोड ७४ लाख ७५ हजार उल्लेख छ ।’
कर्णालीमा बेरुजु दर ४.८५ प्रतिशत रहेको गत आर्थिक वर्षमा ५.५२ प्रतिशतले बेरुजु दर बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजश्व जम्मा हुने गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विभाज्य कोषको आय व्यय विवरण तयार अनुसार २७ स्थानीय तहको खाता नम्बर भिडान नभई रु.१ करोड ९४ लाख ९० हजार ट्रान्सफर नभएको जनाएको सिए आचार्यले बताए । ‘प्रदेश सरकारको लागि रु.१० अर्ब १४ करोड २१ लाख समानिकरण अनुदान प्राप्त भएको मध्ये रु.५ अर्ब ५५ करोड ६ लाख खर्च भई रु.४ अर्ब ५९ करोड १५ लाख प्रदेश संचित कोषमा बाँकि रहेको छ ।’ उनले भने,‘कोषमा रकम बाँकि रहँदा कार्यक्रम संचालनमा असर पर्न गएको छ ।’
कसले के भने
आफू मुख्यमन्त्री भएको समयमा वेरुजु नियन्त्रण समिति खोजेर बेरुजु कम गराएको कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘निरन्तर रुपमा वेरुजु न्यूनिकरण गर्ने अभियान सुरु भएको छ ।’ उनले भने,‘कुनै कर्मचारीका ८ सय रुपैंयाका बेरुजु पनि छन् । ती बेरुजु तत्काल उनिहरुको तलब भत्ताबाट काटेर असुल गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
‘नियमित नभएकालाई नियमित गर्ने, असुल गर्नुपर्नेको हकमा असुलउपर गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गरि मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने ।
नेताहरुका हकमा वेरुजु नाममा भए चुनाव अघि नै तिर्ने कानून भएको बताउँदै कर्मचारीको हकमा सरुवा र बढुवासँग बेरुजु जोडनुपर्ने समितिका अर्का सदस्य विन्दमान विष्टले बताए । ‘अहिले हामीले गहिरो गरि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बेरुजु माथि गहन अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘हामी सुरुमा समस्या पहिचान गर्न लागेका छौं र त्यसपछि समाधानका उपाय खोजेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं ।’
कर्णालीमा बेरुजु घटाउनका लागि लेखा समिति नै अभियान नै थालेको त्यसका लागि सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेशसभा लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए । ‘हामीले बेरुजु दर घटाउने शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ उनले भने,‘त्यसका लागि बेरुजु रकम तिर्न बाँकी रहेका कर्मचारी र जनप्रतिनीधिलाई तिर्न निर्देशन पनि दिएका छौं ।’
कर्णालीमा प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा देखिएका बेरुजुको सम्परिक्षण देखिएको यसलाई हल गर्नका लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार जनशक्तिको व्यवस्था गर्न कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले माग गरे । ‘प्रदेश अन्तर्गतका बेरुजुको एकिकृत अभिलेखांकनका लागि लागू गरिएको कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणालि सफ्टवेयरमा बेरुजुको लगत अद्यावधिक गर्ने कामको गर्नु पर्छ ।’ उनले सुझाव थियो,‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट बेरुजु फछ्र्यौटको नियमित अनुगमन र बेरुजू फछ्र्यौटको लागि जिम्मेवार व्यक्ति सम्बन्धित निकाय प्रमुख हुने हुनाले बेरुजुको आधारमा कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
