बालविवाह नरोकिनुमा अभिभावक नै जिम्मेवार
जुम्ला : उमेर नपुग्दै हुने विवाह नघट्दा एकातिर बालबालिकाको भविष्य अन्योल बन्ने गरेको छ भने अर्कातिर किशोरकिशोरी घरेलु हिंसाको शिकार हुँदै आएका छन्।
अझै हेर्ने हो भने जुम्लाको शहर क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै किशोरी कक्षा ९ मा पढ्दै बिहे गरेर गर्भपरीक्षण गराउन आएको पाइन्छ। जुम्लाका धेरै किशोरी २० वर्ष नपुग्दै दुई सन्तानकी आमा बनिसकेको पाइन्छ।
तर बालविवाह कति प्रतिशत भएको छ भन्ने तथ्याङ्क भने छैन। गाउँमा स्थानीय सरकार छ, झन् वडा सरकार पनि छ तर बालविवाह रोक्न कुनै चासो छैन। पढ्नेलेख्ने उमेरमा विवाह गरेका कारण किशोरीहरूलाई बालबच्चा स्याहार्दै मेलापात गर्दैमा ठिक्क छ। जुम्लामा विगत लामो समयदेखि आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपालले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियान थालेको छ।
बालविवाह गर्ने गराउनेलाई हुने कारबाही
२० वर्ष नपुगी गरिएका विवाह स्वतः रद्द हुने, विवाह गर्ने केटाकेटीका साथै गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका न्यायाधीश डाक्टर नवराज थपलियाले बताए। उनले क्याड नेपाल नामक संस्थाले लैगिंक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत हिमा गाउँपालिकामा आयोजना गरेको बालविवाह न्यूनीकरण तथा रोकथाक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार बालविवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको नेपालले सन् २०३० सम्म मुलुकबाटै बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति पनि अनुमोदन गरेको छ। उनले भने, ‘सरकारी छोरा र छोरीबीच हुने विभेद समेत अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।’
बालविवाह विरुद्ध काम गर्ने विभिन्न संस्थाले पनि नेपाली जुटौं, बाल विवाह रोकौं’ जस्ता अभियान गर्दै आएको पाइन्छ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका न्यायाधीश थपालियाले भने, ‘नेपालले बालविवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको हो। दिगो विकास लक्ष्यले पनि बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।’
न्यायाधीश थपलियाले जुम्लाका सबै विद्यालयमा बालविवाहविरुद्धका कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
त्यस्तै बालविवाहलगायत कुरीति अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको भएको हिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सर्पुना शाहीले बताइन्। उनले बालविवाह रोक्नका लागि हिमा सरकार लागिपर्ने बताइन्।
त्यस्तै बालविवाहले बालबालिकाको मानवअधिकार हनन मात्रै नभई देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हिमा गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत रणबहादुर बुढाले बताए। उनले बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्था, कानुनी निकाय लगायत सबैको समन्वयमा अभियान चलाउने बताए।
बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडीलगायत कुरीति अन्त्य गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने क्याड नेपाल जुम्लाका फिल्ड संयोजक देवेन्द्र आचार्यले बताए। उनले कानुनी रूपमा अपराध ठहर गरिए पनि व्यवहारमा अझै बालविवाह भइरहेका बताए। केही बालबालिकाको अरूको लहलैमा त केही बाध्यताले उमेर नपुग्दै विवाह गरेका छन्।
२०६८ को जनगणनामा ८३ प्रतिशत बालविवाह
२०६८ को जनगणना अनुसार देशभर १० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेको संख्या १ लाख ३८ हजार १५ थियो, जसमा बालिकाको संख्या मात्रै एक लाख १५ हजार १५० अर्थात् ८३ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै १९ वर्षमुनि विवाह हुने ६५ लाख १७ हजार २८१ मध्ये किशोरीको संख्या ६६ प्रतिशत थियो। अहिले पनि यो अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) का अनुसार अहिले पनि नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिकाको १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेको छ। दक्षिण एशियामा धेरै बालविवाह हुने मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बालविवाह ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताए। उनले जुम्लामा कति प्रतिशत बालविवाह भएको छ भने यकिन तथ्यांक नभएको बताए। उनले बालविवाह रोक्न सबैभन्दा पहिले तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
