२०७९, १७ मंसिर शनिबार

कर्णालीका वादी समुदायको गुनासो

सुर्खेत (भेरीगङ्गा) : कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायले आफूहरु गाँस, बास, कपासका लागि बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी त परैको कुरा हो गाँस, बास र कपासकोसमेत जोहो हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । “हामी खानाका लागि दिनभर काम खोज्नुपर्छ । भनेका बेला काम पनि पाइँदैन, वर्षाको समय घर चुहिनेछ, आफ्नो नाममा जग्गा पनि छैन”, देलेख नारायण नगरपालिकाका बलबहादुर वादीले दुखेसो गे ।
उनले प्रदेश सरकारले वादी समुदायका लागि जग्गा दिने, खाना बस्न र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी दिने भने पनि अहिलेसम्म पूरा नगरेको बताए ।
वादी समुदायले सरकारसँग वर्षाैंदेखि व्यवस्थित बसोबास र रोजगारीको प्रबन्धको माग गर्दा पनि सरकार संवेदनशील नबनेको उनी बताउँछन् ।
सरकारले आफ्ना माग र समस्या समाधान गर्न बेवास्ता गरेको कर्णालीका वादी समुदायका अगुवा बताउँछन् । पाँचबुँदे सहमति भएपछि जति सरकारबाट अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।
उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवस्थित बसोेबास, स्वास्थ्य जीवनयापनबाट आफूहरु बञ्चित भएको र सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको वादी समुदायकी अगुवा कमला वादी बताउँछन् ।
विसं २०७७ मा आफूहरुका माग उठाएर कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आन्दोलनसमेत भएको थियो । “हाम्रा समस्या सरकारलाई देखाएर आन्दोलन गरेपछि, सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्यो”, उनले भने, “सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । अहिले त झन वास्तै छैन ।”
स्थानीय सरकारले पनि लक्षित वर्गका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याए पनि, वादी समुुदायलाई सम्बोधन नगरेको उनी बताउँछन् । वादी समुदायका लागि छुट्टै नीति नबनाइए पनि उनीहरुका गुनासो सुनुवाइ र समस्या समाधान गर्ने गरिएको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले बताए ।
उनी भन्छन्, “हाम्रो पालिकाका वादी समुदायका लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम नल्याए पनि उहाँहरुका समस्या समाधान गर्ने नीति लिएका छाँै ।” कर्णालीमा छ हजार जनसङ्ख्या रहेको वादी समुदायले विसं २०७७ फागुनमा विभिन्न माग राखी १७ दिन आन्दोलन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरूका माग पूरा गरिदिने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारको लिखित आश्वासन पाएपछि उक्त समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए ।
सहमति भएको डेढ वर्ष समय बित्यो तर वादी समुदायको उत्थानका लागि प्रदेशले सहमति कार्यान्वयनमा लिन सकेको छैन । नीति–कार्यक्रम र बजेटमासमेत वादी समुदायका लागि ठोस योजना छैन ।

सरकार फेरबदल हुँदा समहमति कार्यान्वयनमा समस्या
यता, प्रदेश सरकारले भने सरकार फेरबदल भइरहेका कारण सहमति कार्यान्वयनमा केही जटिलता भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । राउटे समुदायको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै तत्कालीन महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको थियो । फेरि जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त सहमति अगाडि बढाउने भन्दै एउटा कार्यदलसमेत गठन गरेर काम अगाडि बढाएको सरकारको भनाइ छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीले सिमान्तकृत समुदायका लागि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएको बताए । “उहाहरुका माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने, “गत आर्थिक वर्षमा बजेट छुटयाएको भए पनि कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो, यो आर्थिक वर्षमा बजेटमै सिमान्तकृत समुदायका समस्या समाधान गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ ।”