२०७९, ९ आश्विन आईतवार

हुम्लामा श्रमिकको दैनिक ज्यालामा ब्रह्मलुट

सुर्खेत :हुम्लामा श्रमिकहरूको श्रमशोषण हुँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा श्रमिकको ज्यालादर निर्धारण गरे पनि श्रमिकको श्रम शोषण हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रमिकको दररेट निर्धारण गरेको छ । निर्धारित दररेटअनुसार दक्ष कामदारअन्तर्गतको सिकर्मी÷डकर्मी÷कालिगढ÷चित्रकार÷प्लास्टरलगायतका लागि दैनिक ज्याला एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँ र साधारण श्रमिकले एक हजार पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्धारित दररेटमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयदेखि व्यवसायी र पत्रकारले समेत संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरे पनि अधिकांश गाउँपालिकामा साधारण श्रमिक ठगिँदै आएका छन् । उपभोक्ता समितिबाटै पनि दैनिक श्रमको उचित मूल्य नपाएको श्रमिकले गुनासो छ ।
ढुंगा बोकेको दैनिक ज्यालाा तीन सयदेखि चार सयसम्म मात्र पाउने गरेको अदानचुली गाउँपालिका– २ की हिउवाडी विष्टले बताइन्। ‘विकास जसले ल्याउँछ, उसले आफन्तलाई नै काम लगाउँछन्,’ उनले भनिन् । अदानचुली गाउँपालिका– २ कै सुना भण्डारीको पनि गुनासो उस्तै छ । ‘शरीर चिसाउँदो, पेट भोकाउँदो, काम नगरी हुँदैन । पाँचदेखि ६ सय दिन्छन् । महिला भनेर काम पनि लगाइदिँदैन,’ उनले भनिन् ।
अदानचुली– २ की कलदेवी दुलालले देउडा गीतबाट व्यंग्य गर्दै भनिन्, ‘माघभन्दा फागुन नै गइगो, पुसको पुसै छ । ज्या व्यवस्था आए पनि दलितलाई उस्तै छ ।’ दैनिक ज्याला पाँच सय पाउने भए पनि कहिलेकाहीँ त्यही पनि समयमा नपाउने उनको गुनासो छ ।
पालिकाले भुक्तानी नगर्दा श्रमिकलाई ज्याला दिन नसकेको श्रीनगर स्वास्थ्य चौकी घेरबारका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर रोकाया बताउँछन् । स्वास्थ्यचौकी घेरबारको २० लाख रुपैयाँ मात्रै आएको उनले बताए । अदानचुली गउँपालिकाका लेखापाल दत्तबहादुर थापाका अनुसार उपभोक्ता समितिले डोर हाजिरीमा नौ सय ५० रुपैयाँ श्रमिक र दक्ष कामदारको एक हजार दुई सय ५० रुपैयाँको दरले आउने गरेको बताए। ‘हामीलाई थाहा हुँदैन । उपभोक्ता समितिलाई योजनाअनुसार भुक्तानी दिने काम मात्रै हाम्रो हो,’ लेखापाल थापाले भने ।
दररेट निर्धारण मात्रै, अनुगमन छैन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दररेट निर्धारण गरे पनि यसको अनुगमन नभएपछि स्थानीय श्रमिक ठगिइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमै जिल्ला दररेट निर्धारण गरे पनि गाउँपालिकादेखि अन्य कार्यालयले यसको पालाना नगरेपछि सधैँ प्रत्यक्ष मारमा श्रमिक नै पर्दै आएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र अदानचुली गाउँ कमिटीका इन्चार्ज हरिदल पुनका अनुसार ०४७÷४८ सालतिर नै जिल्ला दररेट सात सय रुपैयाँ थियो । गाउँपालिका उपभोक्ता समितिले छिटफुट रूपमा दररेटअनुसार ज्याला दिए पनि अधिकांशले तीन सयदेखि चार सयसम्म मात्र दिने गरेका उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, अन्य सरोकारवाला निकायहरूले गोष्ठी–सेमिनारमार्फत उपभोक्ता समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पुनले बताए ।