२०७९, ९ आश्विन आईतवार

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लुट कहिले ?

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर लगाउन सिफारिस – Jana Prashasanहरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा स्वास्थ्य र शिक्षा पनि पर्छ । २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा शिक्षाका कारणले विश्वले नै फड्को मारिसकेको छ । नेपालको संविद्यानमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली जनताले सरकारबाट स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने हो । चुनाव पनि नजिकिँदै आएको छ । वर्षौंदेखि राजनीतिक दलले हामीलाई भोट दिनुस्, जितेमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरिदिन्छौँ भनेर आश्वासन दिँदै आएका छन् । माध्यमिक शिक्षाको खर्च हामी नै व्यहोर्छौं भनेर जनताको आँखामा धूलो हाल्ने काम हुन्छ ।
दीर्घकालीन रोग लागेका रोगीहरुको उपचार फ्री भन्दै, भाषण ठोक्दै, भोट माग्दै हिँड्छन् । गरिब, अशिक्षित जनताको विश्वासमाथि खेलबाड गरेर राजनीतिक दलहरु भोट माग्छन् । हामी गरिब, दुई छाक खान धौ–धौ पर्ने जनता पनि यिनीहरुको जालमा सजिलै फस्छौं । पढ्न पाइन्छ र उपचार पाइन्छ भनेर हामी पनि दलहरुको पछि दौडन्छांै र विचार नै नगरी मत दिन्छौै । जनताको भोट लिएर सत्तामा आइसकेपछि यी दलहरुले पछाडि फर्केर समेत हेर्दैनन् । उपचार पाइने आशमा जनता मरिरहेका हुन्छन् तर ती जनताको लागि कसैले पनि काम गर्दैनन् ।
राजनीतिक पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, काममा भने त्यो फिटिक्कै पनि लागू हुँदैन । नेपालको चार तिहाइ जनतामध्ये एक तिहाइ सरकारी जागिरे होलान् । दुई छाक मीठो खान पाउने र राम्रो लाउन पाउने भनेको कि सरकारी जागिरे हुन्, कि राजनीतिक दल ।अरु जनतालाई जीवनयापन गर्ने निकै गाह्रो छ । नेपालमा अधिकांश जनताले पेटभरि खान पनि पाउँदैनन् । आम्दानीको स्रोत छैन, सरकारी जागिर खान हातमा पढाइ लेखाइ छैन । घरबाट धान्न सक्ने विदेशिइहाल्छन् । अरु यहीँ बसेर राजनीतिक दलको हुँदो न खाँदोको भाषण सुन्ने मात्रै हुन् ।