स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताएका छन् । उनले संघ र प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए ।
नेपाल नगरपालिका संघले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको सुख, दुःखसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकार हो,’ उनले भने, ‘चुल्होको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइँदासम्म देशको विकास हुन सक्दैन् ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारलाई देखिने र संघीय सरकारलाई सुनिने सरकार भएको बताए । ‘देखिने र सुनिने सरकारबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुको कार्यान्वयन जनताको चुल्होको सरकारलाई दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार जहिल्यै स्थानीय तहलाई सँगसँगै लिएर काम गरिरहेको छ ।’
उनले स्थानीय तह घरको जग भएकाले पहिलो बजेट स्थानीय तहले ल्याउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय, प्रदेश हुँदै संघले बजेट ल्याउँदा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा काम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘माथिबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले साउनबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्ने बानीको विकास हुनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तह बलियो नहुँदासम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट पठाइँदा कर्णालीलाई अन्याय भएको बताए । ‘२१.५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णालीमा १७ लाख भन्दा कम जनसंख्या छ,’ उनले भने, ‘जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट छुट्याइँदा कर्णालीलाई अन्याय भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ‘६ब’को नीति लिएको बताए । ‘समृद्ध कर्णाली ः सुखारी कर्णालीबासीको दीर्घकालीन सोचलाई पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ‘६ब’ (बाटो, विजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार) को नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका र अग्रसरता महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले ‘सरकार’को अर्थ बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । सकारात्मक, रचनात्मक कार्य गर्दै रणनीति बनाउने भएकाले सरकार भनिएको उनको भनाई छ । ‘विकास नहुनुका कारण मध्येको प्रमुख कारण बजेट समयमै कार्यान्वयन नहुनु हो,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै काम भइदिए गुणस्तरीय हुनुका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने बोझ पनि कम हुन्थ्यो ।’