अनियमिता गर्ने कालिकोटका तिन जना कर्मचारीसहित उपभोक्ता समिति पदाधिकारी बिरुद्ध बिषेश अदालतमा मुद्दा दायर

सुर्खेत : सरकारी सम्पतिमा हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै कालिकोटका तत्कालिन तीन जना सरकारी कर्मचारीसहित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयले बिषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन खरिदार राजबहादुुुर शाही, कालिकोट जिल्लाका तत्कालीन नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम(लापा) कार्यक्रम संयोजक (प्रशासकीय तथा वित्त सहायक) कमलप्रसाद खनाल, तत्कालिन जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय (अधिकृत छैटौं तह) रत्नप्रसाद पाण्डे र उपभोत्तला समितिका पदाधिकारी अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष बिनिता राना (पाण्डे) उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले बिषेश अदालत काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर हो ।
हाल पलाँता गाउँपालिका कालिकोटका नायव सुब्बा रहेका राजबहादुर बमले आर्थिक बर्ष २०७०।०७१ मा सञ्चालन भएका उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अन्तर्गतको कार्यक्रममा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सिलाई मेशिन खरिद र उक्त सामानको ढुवानी गरेको खर्च देखाई पेश्की फछर्यौट गर्ने र झुट्टा बिल बनाई स्रेस्तामा समाबेश गरेकाले आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
नायव सुब्बा बमलाई रु. २ लाख ३४ हजार ११ रुपैया २५ पैसा बिगो दाबी गर्दै आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।
साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आर्थिक बर्ष २०७०।०७१ मा सञ्चालन भएका बिभिन्न कार्यक्रम अनुरुप जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले प्रचार प्रसारको लागि होर्डिङ बोर्ड निर्माण गरेको भनी नक्कली भरपाई स्रेस्तामा समाबेश गर्ने र झुट्टा बिल भरपाई समाबेश गरी खरिद नै नगरिएको सामानको ढुवानीबापत समेतको खर्च देखाई देखाएकाले तत्कालिन कार्यक्रम संयोजक (प्रशासकीय तथा वित्त सहायक) कमलप्रसाद खनालले बिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
खनाललाई रु.३ लाख २६ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालिन जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन प्रा.स. हाल गुठीचौर गाउँपालिका जुम्लाका (अधिकृत छैटौं तह) रत्नप्रसाद पाण्डे बिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
खनालले साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आर्थिक बर्ष २०७०।०७१ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कालिकोटले सञ्चालन गरेको कृषि तालिम कार्यक्रम झुट्टा बिल समाबेश गरी खरिद नै नगरिएको सामानको खरिद गरेको र ढुवानीबापत समेतको खर्च देखाई रु.३ लाख ८८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँको बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको हो ।
त्यस्तै, साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा सञ्चालन भएका बिभिन्न कार्यक्रम अनुरुप अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र, मान्म –८ ताडी कालिकोटको भवन निर्माण कार्यमा झुट्टा बिल बनाई स्रेस्तामा समाबेश गरी भुक्तानी लिने कार्य का गरेको भन्दै भवन निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष बिनिता राना (पाण्डे) लाई रु.२ लाख ५१ हजार ५ सय २९ रुपैयाँको बिगो मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।