बालश्रम कहिले मुक्त कहिले होला

नेपालमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार हरेक बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास, कपास पाउनुपर्छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आर्थिक कमजोर भएका, बाबुआमा गुमाएका र छाडिएका बालबालिकालाई उनीहरुको हक अधिकार दिलाउनुपर्ने भनेको छ । तर, यी बालबालिका पढ्न नपाएर गाडीको सहचालक बनेका छन् । राज्यले दिएको छात्रवृत्तिसमेत धनीका छोराछोरीले लिँदा अधिकांशले पढ्न छोडिदिएका हुन् । नेपाल संविधानले १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता पाएपछि कोही पनि नाबालक हुँदैन र उसले काम गर्न पाउँछ । २०७८ साउन १ गतेदेखि जुनसुकै काम गर्ने होस् उनीहरुलाई काम लगाउनले अनिवार्य १५ हजार रुपियाँ तलब दिनुपर्छ । दशैँ खर्च, उपचार खर्चको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंकमार्फत तलब दिन भनिएको छ, हातमा दिन पाइँदैन । तर, सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने नाबालक सहचालकले तलब पाएका छैनन् ।
श्रमको अर्थ नै थाहा छैन् । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री कुनचाहिँ व्यापारीबाट कमिसन खान पाइन्छ भनेर सोच्नमै व्यस्त छन् । बालबच्चा, बूढाबूढीको विषयमा उनलाई मतलब छैन । यस्ता उमेर नपुग्दै काममा लगाइएका बालबालिकाको विषयमा कसले बोल्छ ? अधिकांश घर, होटलमा ८ देखि १२ वर्षका केटीहरुलाई घरायसी सहयोगीको रुपमा राखिएको छ । न उनीहरुले पेटभर खान पाएका छन्, न सुत्नको लागि एउटा गतिलो ठाउँ । उनीहरुले पनि काम गरेको तलब पाएका छैनन् । पढाउँछु भनेर गाउँबाट ल्याइएका केटीहरुलाई पढ्नबाट पनि वञ्चित गराइएको छ ।