२०७९, ९ आश्विन आईतवार

झोलामा नदी राख्ने प्रवृति बढ्दो

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ । यस्तै नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएका लागि प्रतिक्षारत छन् । पछिल्लो तीन वर्षदेखि पिपिए रोकिएको छ । पिपिए रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले रोकिरहेको र निजी क्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि के कति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पिपिए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ । आवश्यकता निर्धारण गरेर पिपिए हुने पटक÷पटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ । आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पिपिए हुने गरेको छ । बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पिपिए हुने गरेको छ । प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा पिपिए गर्दै आएको छ ।
लागतका आधारमा पिपिए गर्नुपर्छ, भन्ने माग पनि बेला–बेलामा उठेको छ । सबै तथ्य र अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको देखिन्छ । प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट रु १२ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ सालमा नै निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमा पनि मौसमी दर तय गरिएको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक देखिन्छ । ऊर्जा सुरक्षामा लागि हरेक देशले थप ३० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा जगेडामा राखेका हुन्छन् । नेपालको हकमा जलाशययुक्त आयोजना नै प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसैमा जोड दिनुपर्छ र झोलामा नदी राख्ने प्रवृति हटाउनुपर्छ ।