२०७९, २० असार सोमबार

वर्षायाम शुरु हुन लाग्योः झुप्रा खोला वादी समुदायलाई लाग्न थाल्यो खोलाको डर

सुर्खेत : वर्षायाम शुरु हुनै लाग्दा वीरेन्द्रनगर–११, झुप्रा खोलामा बसोबास गर्ने वादी समुदायलाई खोलाको डर लाग्न थालेको छ । १६ वर्षदेखि झुप्रा खोला किनारमा बस्दै आएका वादी समुदायलाई खोलामा कतै बगाउने हैन् भन्ने डर लाग्न थालेको हो ।
१६ वर्षदेखि खोला किनारमा बस्दै आएका वादी समुदायका १३५ घरधुरी झुप्रा खोला नै उनीहरुको आस त्रास दिदैँ आएको छ । झुप्रा खोलामा वादी समुदाय मात्रै बस्छन् । उनीहरुको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेकै बालुवा–गिट्टी हो । यहीबाटै जीविका चलाउँदै आएका उनीहरु नदीकै जोखिममा रहेका छन् ।

* जोखिममा रहेको झुप्रा खोलाको बादी बस्ती


यो बस्ती २०३० सालदेखि बस्दै आएको छ ।
पाँच जनाको परिवारलाई साँझ–बिहानको छाक टार्ने माध्यम भनेकै झुप्रा खोला नै बनेको कमला बादीले बताइन् । ‘खोला किनारमा बालुवा चाल्न थालेको १६ वर्ष भयो ।’ उनले भनिन्,‘यही खोेलाको आस लाग्छ । यही खोलाको डर लाग्छ ।’
बिहानको मिरमिरे उज्यालोसँगै खोलाको किनारामा पुग्ने गरेको र बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा बटुल्दाबटुल्दै खाना खान समेत छुट्ने गरेका कमलाले बताइन् । ‘दिनभरि काम गरे एक ट्याक्टर बालुवा हुन्छ ।’ उनले भनिन्,‘दिनभर काम गरे ४ सय रुपैयाँ कमाइहुन्छ ।’
झुप्रा खोलामा बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको छ । ठेकेदारले डोजर लगाएर बालुवा झिक्न थालेपछि पहिले जस्तो कमाइ हुन छाडेको अर्का स्थानीय श्याम वादीको बताए । ‘पहिला–पहिला हामी आफैंले बालुवा उठाएर जम्मा गथ्र्याैं । पैसा पनि दैनिक १ हजारभन्दा बढी नै कमाइ हुन्थ्यो । अहिले त ठेकेदारले डोजर लगाएर बालुवा उठाउँछन् ।’ उनलेले भने, ‘यसो गर्दा हामीले पूर्ण रुपमा काम पाउन सकेका छैनौं। हाम्रो रोजगारी खोसिएको छ ।’
डोजर लगाएर बालुवा–गिट्टी निकाल्दा वर्षामा ठूलो पानी परे घरको आँगनबाटै पानी बग्छ । हिउँदमा आनन्दले सुत्न पाए पनि वर्षामा भने कति बेला खोलाले बगाउने भन्ने चिन्ताले रातभर जाग्राम बस्नु परेको गगन वादीले जानकारी दिए ।
कक्षा पाँचसम्म बस्तीमा विद्यालय भए पनि त्योभन्दा माथि पढ्न पनि बसमा धुलियाबिट धाउनुपर्छ। पानीको अभाव हुँदा खोलाकै पानी खान बाध्य उनीहरु खोलाकै भर र खोलाकै डरमा बाँचिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँग दुई वर्ष अघि भएको सहमति कार्यन्वयन भएन
वादी समुदायले दुई वर्ष अघि खेती योग्य जमिन र खोला किनार बस्ने उचित वासस्थानको माग गर्दै १८ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए । १८ दिन लामो आन्दोलन गरेका वादी समुदायले कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय घेराउ गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।
प्रदेश सरकार र संघर्षरत वादी समुदायबीच भएको पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । पाँच बुदेँ सहमतिमा जग्गा प्राप्ति, वादी समुदायका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायका अधिकारलाई समेत समेट्ने, ऋण अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका थिए ।
सरकारले हामीलाई सहमति गरी घर पठाएको र सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हाम्रो सामु कहिल्यै नआएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादी बताए ।