२०७८, ९ आश्विन शनिबार

महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदन, कर्णालीका ७९ स्थानीय तहको मात्रै ३ अर्ब २६ करोड बढि बेरुजु

सुर्खेत । महालेखा परीक्षकको ५८ औँ बार्षिक प्रतिवेदनले कर्णालीका ७९ स्थानीय तहको बेरुजु ३ अर्ब २६ करोड बढि देखाएको छ । ७९ मध्ये ७३ वटा स्थानीय तहले पेश्कीसहितको बेरुजु ३ अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ । लेखापरीक्षणको तुलनामा कर्णालीमा दुई नम्बर प्रदेश पछि सबै भन्दा बढि ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा सबै भन्दा बढि १० दशमलव २७ प्रतिशत बेरुजु देखाइएको छ । कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले नगरपालिकाहरूमा नै १ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरूजु (पेश्कीसमेत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५० गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १ अर्ब ८९ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा यो वर्ष थप ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु भएको उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीका स्थानीय तहको बेरुजुमध्ये पेश्कीमात्रै ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ । महालेखाले कर्णालीका स्थानीय तहको ६ अर्ब ५३ करोड ७६ लाख को लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

महालेखाले मुगुको छायानाथरारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र डोल्पाका ठूलीभेरी नगरपालिकाको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, तहको अद्यावधिक बेरुजु रकम मात्रै १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेका महालेखाले प्रष्ट पारेको छ । विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फछ्र्यौट गर्न नसक्दा बेरुजु अंक बढी देखिएको हो ।

विगतदेखि नै स्थानीय तहले गर्ने कानुनविपरीतको खर्च पनि बढ्दो भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको महालेखाको ठहर छ । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, विल भरपाइलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले २ करोड १२ लाख हजारको विभिन्न निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोमा १ करोड ९ लाख रुपैयाँको निर्माण सामग्री सोझै खरिद गरेको छ भने श्रमिकको बैंक खातामा १ करोड २ लाख ८० हजार जम्मा भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन नगरी सोझै निर्माण सामग्री खरिद गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।

त्यस्तै, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३१ उपभोक्ता समितिबाट एक्साभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी सडक निर्माण गरेको पाइएको छ । ती पालिकाले सडक विभागको मापदण्ड अनुसार ७१ हजार ५ सय १२ लिटर इन्धन खर्च गर्नुपर्नेमा १ लाख १८ हजार ८ सय ६८ लिटरको भुक्तानी दिएका छन् । बढी भुक्तानी दिएको ४७ हजार ३ सय ५६ लिटरको मुल्य ४४ लाख ७४ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने भएको महालेखाले जनाएको छ ।