अध्यादेश मार्फत बजेट बाध्यात्मक कदम हो –मन्त्री शर्मा
सुर्खेत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर बैठक अवरुद्ध पारेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ । असार एक गते प्रदेशसभामा पेश भएको आथिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट माथि छलफल नै नभएर अध्यादेश मार्फत पास गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
बिहीबार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ प्रदेशप्रमुख गोविन्द्र प्रसाद कलौनीले जारी गरेका छन् ।
अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याए पछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले अध्यादेश माध्यात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘प्रदेशसभाबाटै बजेट पास गर्ने तयारी थियो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यो हुन सकेन । छलफलको लागि धेरै बैठक बोलाइए पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकिएन । एमाले संग सहमतिको लागि थुप्रै पर्यासहरु भए तर त्यो पुरा हुन सकेनन् । यदि प्रदेशसभाले निर्णयार्थ मा लिए पनि पास हुन्थ्यो ।’
‘अध्यादेश मार्फत बजेट कार्यन्वयनमा लिने व्यवस्था मिलाउनु सरकारको बाध्यात्मक कदम हो,’ मन्त्री शर्माले थपे, ‘यो अवस्था पनि सरकार सम्मानित प्रदेश सभाको भूमिका र आवश्यकताको बोध गर्ने र सो अनुरुपको पक्रियामा जान प्रतिवद्ध रहेको छ ।’
असार एक गते यता एमालेले ११ वटा बैठक अवरुद्ध पारेको छ । जसमा ७ पटक बैठक बसेर पनि कार्यसूचिमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो भने ४ पटक (असार ४ गते, ६ गते र ८ गते) एमालेको असहमतिका कारण सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो ।
यता एमालेले भने सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर संसदलाई भूमिकाबिहीन बनाएको आरोप लगाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले संसदिय दलका नेता यामलाल कंडेलले संसद सक्रिय रहेको अवस्थामा चोरबाटोबाट बजेट पास गराएको आरोप लगाए ।
