२०७८, ५ असार शनिबार

कर्णालीको प्रथम पञ्चबर्षीय योजना, ५ बर्षमा सबै स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६÷०७७ —२०८०÷०८१) सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक विकास, उत्पादन र उद्योग, पर्यटन र वातावरण, विज्ञान प्रविधि, डिजिटल कर्णाली, सुशासन, पूर्वाधार विकास जस्ता थुप्रै कुराहरुलाई प्रथामिकतामा राख्दै योजना तयार गरिएको हो ।

पञ्चबर्षीय योजनामा प्रदेश सरकारले पाँच बर्ष भित्र प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालले जोड्ने बताएको छ । प्रदेशमा यातायात गुरुयोजना निर्माण गर्दै सबै जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्रमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसंग जोड्ने बताइएको हो । यस्तै ५ बर्ष भित्र कालोपत्रे गरेको सडक ५ सय किलोमिटर हुनेछ भने आधा घण्टाको समयभित्र सडक यातायातको पुहुँच पुगेको जनसंङख्या ७५ प्रतिशत पु¥याइने छ । हाल प्रदेशका १९ वटा स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न बाँकी छ । ती मध्ये १३ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले छुन समेत सकेको छैन ।

हवाई यातायात तर्फ सुर्खेत विमानस्थललाई बिस्तार तथा स्तरोन्नति गरेर रात्रीकालिन उडान सुरु गर्ने, एक हिमाली अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सबै स्थानीय तहका वडामा हेलीप्याड निर्माण गर्ने, आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवाको संख्या बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर जल यातयात मार्गको पहिचान गर्ने, कर्णाली र भेरी नदि तथा प्रमुख तालहरुमा जल यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थित रुपमा जल यातायातको सुरुवात गरिनेछ भने जल यातायातको कारण पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

पाँच बर्ष भित्र ९० प्रतिशत जनता विद्युतीय पहुँचमा पुग्नेछन् । भने प्रदेश भित्र २ सय मेगावट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै आवश्यकता अनुसार सबै क्षेत्रमा प्रसारण लाईहरुको बिस्तार समेत गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
पञ्चबर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले समृद्ध कर्णालीको खाका तयार पारेको बताएका छन् ।

‘अब लगानीका लागि सबै क्षेत्र जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सरकारको बजेटलाई सहि ठाउँमा प्रयोग गर्ने, निजि क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्रान गर्ने, बाहिर लगानी गर्न जाने व्यापारीलाई प्रदेशमा नै लगानीको वातावरण तयार गर्ने, आवश्यकताका आधारमा बाहिरबाट पनि लगानी भत्यिाउने काममा अब लाग्नुपर्छ ।’