सम्पादकिय: भूमिहीनको समस्या समाधान गर
कर्णाली प्रदेशमा भूमिहीनको समस्या एकदमै धेरै छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा भूमिहीनले बसोबास गर्दै आएका छन् । अैलानी जग्गामा उनीहरु लामो समय देखि बस्दै आएका कारण बेला बेलामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । आफ्नो लागि जग्गाको माग गदै भूमिहीनहरु बेला–बेलामा अन्दोलनमा उत्रिने समेत गरेका छन् । विशेष गरी सुर्खेतमा सबै भन्दा बढि भूमिहीनको समस्या छ । सुर्खेतका अधिकांश क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरु अैलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । सुर्खेत संगै अन्य जिल्लाहरुमा पनि यो समस्या ब्याप्त छ ।
भूमिहीनको समस्या समाधानको लागि थुप्रै संघ संस्थाहरु, सरकार निकायहरु सक्रिय रुपमा लागेपनी त्यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । उल्टै बेला बेलामा समस्या बल्झिने गरेको छ । संघियता संगै देशमा तीन तहका सरकारको निर्माण भएका छन् । तीन तहका सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने बताए पछि हाल सम्म कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन । हाल मात्रै जग्गाको माग गर्दै बादी समूदायका मानिसहरु कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडी धर्नामा बसिरहेका छन् । धर्नामा बसेका उनीहरुले आफुलाई खेतीयोग्य जग्गाको माग गरिरहेका छन् । खेतियोग्य जग्गा भए पछि आफुहरु खेती गर्ने भन्दै उनीहरु प्रदेश सरकारको शरण आएका हुन । तर प्रदेश सरकार जग्गा दिने अधिकार आफ्नो नभएको भन्दै पन्छिन खोगिरहेको छ ।
संविधान तह जग्गाको बिषयमा अधिकार स्थानीय तह र केन्द्र्र सरकारलाई भए पनि त्यसमा प्रदेश सरकारले सहकार्यको भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले भूमिहिनको समस्या समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकार संगै तिन वटै तहका सरकारहरु ल ध्यान दिनुपर्छ । यदि यो समस्या समयमानै समाधान गर्न नसकिएको अवस्था पछि यो समस्या भयाभह हुने हुँदा यसमा सबै क्षेत्रको ध्यान पुगोस ।
