बादी समुदाय भन्छन्, ‘खेती गर्छौ जग्गा दिनुस्’
सुर्खेत । खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै दैलेखका बादी समुदायले कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडी मंगलबार दिनभर धर्ना दिएका छन् । दैलेखको तल्लो डुङ्गेश्वरबाट तिन दिनको पैदाल यात्रा पछि सोमबार वीरेन्द्रनगर आएका उनीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयको अगाडीको खुल्लाचौरमा बसेका छन् । डुङ्गेश्वरबाट आफ्नो सामाग्री सहित ४ सय भन्दा बढि बादी समुदायका मानिसहरु वीरेन्द्रनगर आएका छन् ।
माधल बनाउने बेच्ने, गित गाउँने बादी समुदायको पेशा लोप हुँदै गएपछि आफुहरु हिजो आज मजदुरीमा लागेको तर त्यहाँ काम नपाए पछि बाध्य भएर जमिन माग्दै प्रदेश सरकारको शरणमा आएको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१ का जोरो बादीले बताए । ‘हाम्रो पेशा लोप भएपछि हामी मारमा छौँ,’ उनले थपे, ‘विगत केहि बर्ष यताबाट पुरानो पेशा भन्दा माछा मार्ने, बालुवा चाल्ने, कर्णाली राजमार्गमा आएका गाडीहरु लोड अनलोड गर्ने जस्ता काममा केन्द्रीत हुँदै आएका छौँ ।’
‘पछिल्लो समय खोलामा माछा पाउन छाड्यो दिनभर मार्न बसेपछि माछा नै भेटिदैनन्, बालुवा चाल्न प्रशासनले रोग लगाएको छ । गाउँ–गाउँमा सडक पुगेपछि गाडी लोड अनलोडको काम पनि पाउँदैन । त्यसैले अब हामी खेती गर्न चाहान्छौँ । त्यसको लागि जग्गाको माग गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको शरणमा छौँ ।’ उनले भने । रोजगारीका स्रोतहरु गुम्दै गएपछि आफुहरु बाध्य भएर खेतीयोग्य जग्गाको माग गरिरहेको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१ मै बस्दै आएका सेते बादिले बताए ।
‘हामिले हाम्रा बालबच्चाहरुलाई पढाउन सकेनौँ, राम्रो बासको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । हुँदाहुँदै एकछाक खुवाउन समेत नसकिने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘घरमा ३ छोरा, ३ छोरी छन् । उनीहरुको पालनपोषणको लागि गरीखाने काम छैन । न त उत्पादन गर्ने जग्गा नै । त्यसैले हामी बाध्य भएर प्रदेश सरकार संग माग गरिरहेका छौँ ।’
एकिकृत बस्ति विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध गराउने जस्ता नारा अघि बढाइरहेको प्रदेश सरकारले आफुहरुको समस्याबाट पन्छिन नमिल्ने उनीहरुको भनाई छ । बादी समुदायको लागि सरकारले छुट्टै आयोग गठन गरेरै भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने अगुवा हिक्मत बादीले बताए । आफुहरुको माग पुरा नभए संम्म कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री कार्यालय नछोड्ने उनीहरुको चेतावनी छ । दैलेखमा झण्डै ६ सय ६९ जनसँख्या बादी समुदायको छ । त्यसमा ४०२ परिवार र १ सय १२ घरधुरी संख्या रहेको छ । ती मध्ये धेरैजसो दुल्लुनगरपालिका–१ र डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५ स्थित डुङ्गगेश्वर बजार आसपासमा बस्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले भन्यो, जग्गा दिने अधिकार हामीलाई छैन
बादी समूदायलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएको छ । जमिनको व्यवस्था संघ र स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । तीन तहका सरकारका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र छन्’ उनले भने, ‘हामी जमीन दिन सक्दैनौं, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारिको ग्यारेण्टी लिन्छौं । समस्या समाधानका लागि मूल एजेण्डा बनाएर समस्याको समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ ।’
