मुक्त हलिया भन्छन्, ‘हलिया मुक्ती कागजमा मात्रै भयो’
सुर्खेत । समाजबाट हलिया मुक्ती कागजमा मात्रै सिमित भएको मुक्त हलियाहरुले गुनासो गरेका छन् । अहिले पनि आफुहरु साहुको जग्गा जमिन बनाउन बाध्य रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारी क्षेत्रबाट आफ्नो लागि कुनै खास काम नभएको गुनासो गरेका हुन । शनिबार कर्णाली प्रदेश स्तरीय मुक्त हलिया समूदायका समस्या र सवालमा सरोकारवालाहरु बिच भएको एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिहरुले राज्यले आफुहरुलाई जमिन दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर–९ का मुक्त हलिया जंकु चौधरीले मुक्त हलिया भए पनि साहुको काम नगर्दा आफ्नो परिवारलाई खान नपुग्ने बताए । ‘मुक्त हलिया त भएको छ ‘क’ वर्गको कार्ड बनेको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी अहिले पनि साहुमा काम गरिरहेका छौँ । हामी संग आफ्नो जग्गा छैन । बर्षौ देखि साहुको जग्गा अधिया बनाउन बाध्य छौँ ।’ आफु २० बर्ष देखि साहुको जग्गा अधिया बनाएर छाक टारिरहेको भन्दै चौधरीले आफ्नै जग्गा भएको भए आफ्नै जग्गामा व्यवसाय गर्ने बताए । मुक्त हलिया घोषणा भएदेखि हाल सम्म सरकारी क्षेत्रबाट ५ धुर जग्गा पाएको भन्दै उनले त्यसमा आफुहरु बस्न समेत नपुग्ने बताए । उनी जस्तै उनको टोलमा १५ देखि २० घर धुरी छन् । जुन अहिले पनि साहुकै भरमा आफ्नो जिवन चलाईरहेका छन् ।
सरकारले हलिया मुक्ती भनेपनि आफुहरु हलियाकै जिवन बाँचिरहेको वीरेन्द्रनगर–१० की शान्ति चौधरीले गुनासो गरिन । ‘हाम्रो एक धुर जग्गा पनि छैन,’ उनले भनिन, ‘२०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्त भनेपछि साहुले कामबाट निकाले पछि हामीले त्यहि जग्गा अधिया बनाएर खाइरहेका छौँ । यसले न हामीलाई खान पुग्छ न त दुख नै कम भएको छ ।’ अहिले पनि साहुको घरमा जग्गामा बाहेक अन्य काम गर्दा कुनै पनि किसिमको पारिश्रमिक नपाउने भन्दै उनले यस्तो समस्या पुस्तौ पुस्ताले भोक्दै आएको बताइन । उनको जस्तै समस्या वीरेन्द्रनगरका मुक्त हलिया रोसनी सुनार, जाजरकोटका अमृत विकको पनि छ । आफुहरुले सरकारलाई जग्गाको लागि माग गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
३ जिल्लामा २ हजार मुक्त हलिया
मुक्त हलियाको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीका ३ जिल्लामा एक हजार ९ सय १४ जना रहेका छन् । जसमा सुर्खेत ४ सय ५५, जाजरकोटमा २ सय १ र हुम्लामा १२ सय ५८ जना रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कर्णालीका अन्य ७ जिल्लाहरु, दैलेख, कालिकोट, सल्यान, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पश्चिममा यसका अहिले सम्म पनि तथ्याङ्क संकलन हुन सकेको छैन ।
अहिले केहि जिल्लाहरुमा तथ्याङ्क संकलनको काम जारी रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव पर्वत सुनारले बताए । जनताले मुक्त हलियाबाट उन्मुक्ति दिने खालका कानुन, कार्यक्रमहरु सरकारी क्षेत्रबाट अघि बढ्नुपर्ने उनको माग छ । कार्यक्रममा ‘कर्णालीमा हलिया समस्या र समाधान’ शिर्षकमा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायाले हलियाका गहिरा समस्या माथि शुष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गर्नको लागि सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सरकारले मुक्त हलिया, समाजमा रहेका अति विपन्न नागरिकलाई प्रथामिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु अघि बढाइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा सबै क्षेत्रको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने बताइन् । भूमिहिनलाई प्रदेश सरकारले जमित उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै केसीले त्यसको लागि सबै क्षेत्र एकजुट भएर पहल गर्नुपर्ने बताइन । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ती समाज, सुर्खेतको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मुक्त हलिया र त्यस संग सम्बन्धीत विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
