२०७८, ५ असार शनिबार

धमाधम अख्तियारको फन्दामा पर्दै स्थानीय तह

सुर्खेत । गाउँ गाउँमा विकास निर्माणका नारा सहित अघि बढेका स्थानीय तह अहिले धमाधम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा हुने विभिन्न विकास निर्माण संग सम्बन्धीत काममा चरम अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा सयौँको संख्यामा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को कात्र्तिक मसान्त सम्म कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहबाट एक सय ८१ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । जसमा सुर्खेतमा ९ स्थानीय तहका ४६, दैलेखमा ११ स्थानीय तहका ४९, कालिकोटमा ९ स्थानीय तहमा १४, सल्यानमा १० स्थानीय तहका १४, मुगुमा चार स्थानीय तहका ८, डोल्पामा ८ स्थानीय तहका ११, जुम्लामा ८ स्थानीय तहका २, रुकुम पश्चिममा ६ वटा स्थानीय तहका ११, हुम्लामा सात स्थानीय तहका ११ र जाजरकोटमा सात स्थानीय तहमा १५ वटा उजुरी परेका छन् । ति मध्य जम्मा ४६ वटा फछर्यौट भएका छन् भने एक सय ३५ वटा उजुरी फछर्यौट हुन बाँकी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्गले देखाएको छ ।

तथ्याङ्ग अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा २ सय ३६ वटा उजुरी परेका छन् । ती मध्य ३० वटाको मात्र फछर्यौट भएका छन् भने दुई सय ६ वटा उजुरी फछर्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । यसरी स्थानीय जनताको जनअपेक्षा सहित अघि बढेका स्थानीय तहहरु विभिन्न अनियमितताको मुद्दामा अख्तियारको फन्दामा परेका हुन ।

गत आर्थिक बर्ष र चालु आर्थिक बर्षको चार महिनाका उजुरीलाई हेर्दा चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम सम्म उजुरीको संख्या धेरैले बढ्न सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्र्रमुख नारायण प्रसाद रिमाल बताउछन् ।

‘स्थानीय तहका उजुरीहरु प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएका छन्,’ कार्यालय प्रमुख रिमालले भने, ‘गत आर्थिक बर्षको तुलनामा चालु आर्थिक बर्षमा पनि उजुरीहरु बढ्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
स्थानीय तहमा विशेष गरेर निर्माण संग सम्बन्धीत, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा जस्ता धेरैबाट धेरै जसो उजुरीहरु आउने गरेको उनको भनाई छ । स्थानीय सरकार प्रति जनताको अपेक्षा धेरै भएको तर अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसक्दा पनि धमाधम उजुरीहरु पर्न थालेको उनको अनुमान छ ।

अनुसन्धानको पक्रिया एकदमै लामो हुने भएका कारणले मुद्धाहरु कम फछर्यौट हुने गरको कार्यालय प्रमख रिमालको भनाई छ । ‘स्थानीय तहबाट उजुरी आए पनि अनुसन्धानको पक्रियागत रुपमा जाँदा फछर्यौट हुन ढिला हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘१० वटै जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट उजुरीहरु आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि कोहि विस्तृत अनुसन्धानमा जान्छन्, कुनै ठाउँमा विभिन्न प्राविधिक समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेका छन् ।’